Rural households Income Will Increase In Coming Year : राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) ने अलीकडेच केलेल्या सर्वेक्षणातून असे स्पष्ट झाले आहे की, 73% पेक्षा जास्त ग्रामीण कुटुंबांना पुढील वर्षात त्यांचे उत्पन्न वाढण्याची अपेक्षा आहे. यापूर्वीही 70% पेक्षा जास्त कुटुंबांना उत्पन्न वाढीची अपेक्षा होती, ज्यावरून ग्रामीण अर्थव्यवस्था हळूहळू सुधारत असल्याचे दिसून येते.
सर्वेक्षणानुसार, गेल्या वर्षभरात उत्पन्नात घट अनुभवलेल्या (NABARD Survey) कुटुंबांची संख्या 24% वरून 18% पर्यंत कमी झाली आहे, तर अंदाजे 44.5% कुटुंबांनी स्थिर उत्पन्न नोंदवले आहे. यावरून ग्रामीण भागातील आर्थिक स्थिरतेत सुधारणा होत (Rural households Income) असल्याचे दिसते.
त्याचबरोबर, 76% पेक्षा जास्त ग्रामीण कुटुंबांनी त्यांच्या दैनंदिन खर्चात वाढ (Farmer) केली आहे. याचा अर्थ लोक आपले उत्पन्न अधिक सक्रियपणे खर्च करत आहेत, जे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक संकेत आहे. बचत करणाऱ्या कुटुंबांची संख्या वाढली असून, कर्जदारांची संख्या घटल्याने आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याची आशा वाढली आहे.
सर्वेक्षणात असेही दिसून आले की, बहुतेक ग्रामीण कुटुंबे (सुमारे 55%) आता फक्त बँका किंवा औपचारिक संस्थांकडून कर्ज घेतात, तर 22% कुटुंबे अजूनही मित्र किंवा घरमालकांसारख्या अनौपचारिक स्रोतांकडून कर्ज घेत आहेत. अनौपचारिक कर्जावरील व्याजदर सुमारे 17-18% असून गरीब कुटुंबांसाठी मोठे ओझे ठरू शकते.
Nabard’s Sept 2025 survey shows weakening rural sentiment as #Trump’s 50% #tariff hits exports linked to farm & non-farm jobs. Households expecting higher incomes in a year slipped to 72.8% from 75% in July, with short-term optimism also down.@HarshKu200 @sanjeebm77… pic.twitter.com/zZvCTTOayu
— Business Standard (@bsindia) September 23, 2025
ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा सुधारण्याचा अनुभव 75% पेक्षा जास्त कुटुंबांनी नोंदवला आहे. यात रस्ते, वीज, पाणी आणि इतर सुविधा यांचा समावेश आहे. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकार ग्रामीण लोकांसाठी विविध योजना राबवत आहेत, ज्यामध्ये मोफत किंवा अनुदानित अन्नधान्य, वीज, पाणी, गॅस, शैक्षणिक साहित्य आणि पेन्शन लाभांचा समावेश आहे. एकंदरीत, नाबार्डच्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की ग्रामीण लोकांचा विश्वास सुधारत आहे, त्यांचे उत्पन्न वाढीस उत्सुकता असून बचत आणि खर्च व्यवस्थापनातही सुधारणा दिसत आहे. हे संकेत पुढील वर्षात ग्रामीण जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणतील, अशी अपेक्षा आहे.
