Delhi Liquor Policy : राजधानी दिल्लीतील अबकारी धोरण प्रकरणात (Delhi Liquor Policy) कथित घोटाळ्या संदर्भात मोठी बातमी समोर आली आहे. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआयने आता थेट दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीबीआयच्या वतीने केजरीवाल यांना समन्स पाठविण्यात आले आहे. त्यांना येत्या रविवारी (दि.16) चौकशीसाठी बोलाविण्यात आले आहे. देशभरात गाजलेल्या या प्रकरणात माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया हे आधीच तिहार तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
CBI summons Delhi CM and AAP national convenor Arvind Kejriwal on April 16 to question him in the excise policy case. pic.twitter.com/jlStNKhU2Y
— ANI (@ANI) April 14, 2023
याआधी, कथित दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर बुधवारी 12 एप्रिल रोजी सुनावणी झाली. या प्रकरणात ईडीने युक्तिवाद पूर्ण केला. तपास यंत्रणांनी संपूर्ण प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार म्हणून मनिष सिसोदिया यांचे नाव घेतले. सिसोदिया यांनी उत्पादन शुल्क धोरण तयार करण्यात आणि या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात महत्वाची भूमिका बजावली आहे.
या धोरणामुळे घाऊक विक्रेत्यांना 338 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त नफा झाल्याचे ईडीने न्यायालयाला सांगितले. या धोरणात पाच टक्के नफा निश्चित केला असता तर तो सरकारकडे गेला असता. आता 18 एप्रिल रोजी दुपारी 2 वाजता सिसोदिया यांच्यावतीने पुन्हा युक्तिवाद करण्यात येणार आहे. यावेळी सिसोदिया स्वतः न्यायालयात हजर होते. त्यांना तिहार तुरुंगातून आणण्यात आले होते.
आपचे नेते मनिष सिसोदियांच्या न्यायालयीन कोठडी वाढ; कारण..
दरम्यान, मागील काही दिवसांपासून दिल्लीच्या नव्या दारू धोरणाबाबत आम आदमी पक्ष आणि भाजपच्या नेत्यांमध्ये खडाजंगी सुरू आहे. अशातच सिसोदिया यांना सीबीआयने अबकारी प्रकरणी अटक केली. याचवेळी सिसोदिया यांची ईडीकडून चौकशी सुरू होती. त्यामुळे सिसोदिया यांना कोठडीत ठेवल्याने सीबीआयचा हेतू साध्य होणार नसल्याचं सीबीआयच्या युक्तिवादापूर्वी सिसोदिया यांनी जामीन याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सांगितलं होतं.
