नवी दिल्ली : शेतमालाला मिळत असलेला कवडीमोल भाव आणि दुसरीकडे अवकाळी पावसाच्या संकटात भरडून निघालेल्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे थोडा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना खतांवर जास्त खर्च करावा लागणार नाही. केंद्र सरकारने शुक्रवारी सांगितले की देशात खतावरील अनुदान (Subsidy on Fertilizers) कमी करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. रसायने आणि खते राज्यमंत्री भगवंत खुबा यांनी लोकसभेत त्यांच्या लेखी उत्तरात सांगितले, की शेतकऱ्यांवर खत अनुदान कमी करण्याचा परिणाम समजून घेण्यासाठी असा कोणताही अभ्यास आतापर्यंत झालेला नाही.
वाचा : Maharashtra Rain : पावसाने पिके झाली आडवी, हताश शेतकऱ्याने घेतले तोंड झोडून..
एक वेगळ्या उत्तरात मंत्री म्हणाले, की सध्या सरकारकडे पोषण आधारित सबसिडी योजनेअंतर्गत पी अँड के खतांच्या दराचे नियमन करण्याची कोणतीही योजना नाही. शेत जमिनीला परवडणाऱ्या दरात पोषक घटक मिळावेत यासाठी सरकार युरिया आणि नॉन युरिया दोन्ही खतांवर अनुदान देते.
युरिया खताच्या संदर्भात मंत्री म्हणाले, की युरिया शेतकऱ्यांना वैधानिकरीत्या अधिसूचित कमाल किरकोळ किंमत 242 रुपये प्रति पिशवी 45 किलो दराने पुरवला जातो. फार्म गेटवर युरियाची डिलिव्हरी किंमत आणि युरिया युनिट्स द्वारे निव्वळ बाजार प्राप्ती यातील फरक केंद्र सरकार युरिया उत्पादक, आयातदारांना सबसिडी म्हणून देते.
शेतकऱ्यांना छळणारे सावकार रडारवर; फडणवीसांनी विधानपरिषदेत केली मोठी घोषणा
सर्व शेतकऱ्यांना अनुदानित दराने युरियाचा पुरवठा केला जात आहे असे ते म्हणाले. फॉस्फेट (पी) आणि पोटॅसिक (के) खतांच्या बाबतीत कच्च्या मालाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती तसेच पोषक तत्वांवर आधारित सबसिडी अंतर्गत तयार खतांच्या बेंच मार्क आंतरराष्ट्रीय किमती लक्षात घेऊन अनुदानाचा निर्णय अंतर मंत्रालयीन समितीद्वारे केला जातो.
खतांसाठी 42000 कोटी रुपयांची सबसिडी अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे आगामी काळात शेतकऱ्यांना अनुदानित दराने खते मिळत राहतील.
