Neet Paper Leak : नीट पेपर लिकच्या मुद्द्यावरुन देशभरात विद्यार्थ्यांनी मोठं रान पेटवलं. त्यानंतर आता संसदेच्या अधिवेशनात विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांनी चांगलंच धारेवर धरलंय. पेपर लिक विरोधी कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक संसदेने मंजूर केले आहे. अशातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी नीट पेपर लिकच्या मुद्द्यावर संसदेत नाही पण सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर तिसऱ्यांदा बोलल्याचे दिसून आले आहेत. एकीकडे सत्ताधाऱ्यांनी संसदेत चर्चा करण्यासाठी विरोधकांचा गदारोळ सुरु असल्याचं दिसून आलं परंतू संसदेत उत्तर न देता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोशल मीडियावर या मुद्द्यावर बोलत आहेत.
Parliament passes a Bill that makes our examination system more robust! pic.twitter.com/OEvLKXoUaf
— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2026
पेपर लिक विरोधी कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये पंतप्रधान मोदी म्हणाले, गेल्या अनेक दशकांपासून केंद्र व राज्य सरकारांसमोर पेपरफुटीचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. या समस्येचे कायमस्वरूपी उच्चाटन करण्यासाठी कठोर कायदे करणे काळाची गरज बनली होती, असं पंतप्रधानांनी स्पष्ट केलंय.
तसेच शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र सुधारणा करण्यासाठी आणि ‘विकसित भारताचे’ स्वप्न साकार करण्यासाठी तरुणांनी सरकारसोबत काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. तसेच परीक्षा सुधारणांसाठी विशेष कृतिदल स्थापन करणे, जलदगती न्यायालये आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यांसारखी पावले उचलली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले असल्याचंही मोदींनी स्पष्ट केलंय.
मोठी बातमी : महिलांसाठी आरक्षित असलेले सरपंचपद पुढील कार्यकाळात सर्वसाधारण; न्यायालयाचा सरकारला झटका
दरम्यान, नीटच्या मुद्द्यावरुन विरोधकांनी गदारोळ केल्यानंतर अखेर सरकारने पेपर लिक कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक मांडले. हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाले असून राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता पुढील काळात पेपर लिकच्या प्रकरणांवर लगाम बसणार असल्याचा दावा केला जात आहे.
सुरवातील नीटच्या मुद्द्यावरुन सुरु असलेल्या आंदोलनाकडे सत्ताधारी भाजप सरकारने दुर्लक्ष केलं. परंतू जंतर मंतरवरील विद्यार्थ्यांचं आंदोलन देशव्यापी झाल्यानंतर अखेर केंद्र सरकारला या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली. 20 जुलै रोजी जंतर मंतर परिसरातून संसदेत विद्यार्थ्यांनी मोर्चा काढला. या मोर्चादरम्यान आंदोलक विद्यार्थ्यांनी पोलिसांनी अमानूषपणे लाठीचार्ज केला. त्यानंतर हे आंदोलन चांगलंच चिघगळ्याचं दिसलं.
आंदोलनाने हिंसक वळण घेतल्यानंतर अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपलं मौन सोडलं. त्यांनी सोशल मीडियावर आपला पहिला व्हिडिओ शेअर करीत विरोधकांसह विद्यार्थ्यांना पेपर फुटीच्या प्रकरणांवर लगाम बसण्यासाठी सरकार विधेयक मांडणार असल्याचं आश्वासित केलं. परंतू विरोधक जेव्हा संसदेत चर्चेसाठी आव्हान देत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत भाष्य करणे अपेक्षित होते, परंतू मोदी यांनी संसदेत भाष्य करणं टाळून सोशल मीडिया फ्लॅटफॉर्मवर बोलणे पसंत केलंं.