Neet UG 2026 Paper Leak Case : नीट UG 2026 परीक्षा रद्द झाल्यानंतर आता संपूर्ण देशाचे लक्ष या प्रकरणातील दोषींना काय शिक्षा होणार, याकडे लागले आहे. पेपरफुटी आणि परीक्षांमधील गैरप्रकारांना कायमचा लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंधक) कायदा, 2024’ लागू केला आहे. या कायद्यातील तरतुदी इतक्या कडक आहेत की, दोषींचे संपूर्ण आयुष्य उद्ध्वस्त होऊ शकते. नेमका हा कायदा काय? याबद्दल जाणून घेऊया…
हा कायदा कोणत्या परीक्षांना लागू होतो?
हा कायदा देशातील सर्व प्रमुख केंद्रीय भरती आणि प्रवेश परीक्षांना संरक्षण देतो. यात वैद्यकीय व अभियांत्रिकीसाठी घेण्यात येणाऱ्या NEET, JEE, CUET तसेच प्रशासकीय सेवांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या UPSC, SSC तसेच रेल्वे भरती, बँकिंग (IBPS), NET आणि केंद्र सरकारद्वारे अधिसूचित सर्व परीक्षांसाठी लागू आहे.
या कायद्याच्या कलम 3, 4, 5 आणि 6 मध्ये गुन्ह्यांची सविस्तर व्याख्या करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रश्नपत्रिका फुटणे, उत्तरपत्रिका फुटणे, ओएमआर शीटमध्ये बदल करणे, गुणवत्ता यादीत फेरफार करणे, परीक्षा केंद्रातील आसनव्यवस्थेत बदल करणे, परीक्षेची तारीख आणि शिफ्टमध्ये फेरफार करणे, संगणक नेटवर्कमध्ये फेरफार करणे, बनावट वेबसाइट तयार करणे, उमेदवारांना बेकायदेशीर मदत करणे, परीक्षेच्या आयोजनात अडथळा आणणे, अनधिकृत व्यक्तींना परीक्षा परिसरात प्रवेश देणे, परीक्षेच्या साहित्यापर्यंत बेकायदेशीरपणे पोहोचणे इत्यादींचा समावेश आहे.
दोषी आढळल्यास काय शिक्षा?
हा कायदा कठोर करण्यामागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे त्यातील शिक्षा. सरकारने तुरुंगवास आणि दंड या दोन्हींसाठी अत्यंत कडक तरतुदींचा समावेश आहे. परीक्षेत पेपरफुटी, ओएमआरमध्ये फेरफार किंवा गैरमार्गांचा वापर केल्याबद्दल दोषी आढळलेल्या कोणालाही किमान तीन ते पाच वर्ष तुरूंगवास आणि 10 लाखांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षेची तरतूद यात आहे.
याशिवाय परीक्षेत गैरप्रकार करताना आढळलेल्या कोणत्याही टोळी, गट किंवा सिंडिकेटला 5 ते 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची आणि किमान 1 कोटींचा दंडाचा यात समावेश आहे. याशिवाय परीक्षा आयोजित करणारी कंपनी किंवा एजन्सी दोषी आढळल्यास, 1 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड, चार वर्षांसाठी परीक्षा घेण्यावर बंदी आणि परीक्षेचा संपूर्ण खर्च देखील वसूल केला जाऊ शकतो. जर कंपनीचा संचालक, व्यवस्थापक किंवा अधिकारी गुन्ह्यात सामील असल्याचे आढळल्यास, त्यांना तीन ते दहा वर्षांचा तुरुंगवास आणि एक कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. त्याचबरोबर, संघटित गुन्हा सिद्ध झाल्यास, आरोपीची मालमत्ता देखील जप्त केली जाऊ शकते.
हा कायदा अजामीनपात्र आहे का?
होय. या कायद्याअंतर्गत नोंदवलेले गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र आहेत. याचा अर्थ असा की, पोलीस वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात. आरोपीला सहजासहजी जामीन मिळणार नाही आणि गुन्हेगारांशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.
विद्यार्थ्यांनाही तुरुंगात टाकले जाईल का?
हा प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आणि त्याच्या कुटुंबीयांच्या मनात येणारा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. हा कायदा प्रामुख्याने संघटित कॉपी करणाऱ्या टोळ्या, पेपरफुटी नेटवर्क आणि फेरफार करणाऱ्यांना लक्ष्य करणार आहे. जर सामान्य विद्यार्थी परीक्षेत कॉपी करताना पकडले गेले, तर त्यांना वेगळे परीक्षा नियम लागू होऊ शकतात. पण, जर एखादा विद्यार्थी जाणूनबुजून पेपरफुटी करणाऱ्या टोळीत सामील असल्याचे, पेपरसाठी पैसे देत असल्याचे किंवा संघटित फेरफारात सहभागी असल्याचे आढळल्यास, त्यांच्यावरही या कायद्यानुसार खटला चालवला जाऊ शकतो.