NEET UG Paper Leak : नीट पेपर लीक प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) आज एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सगळ्या (NEET UG Paper Leak) पक्षांचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर आम्ही या निष्कर्षापर्यंत येऊन पोहोचलो आहोत की पेपरलीक प्रकाराला सिस्टिमॅटिक फेल्युअर म्हणता येणार नाही. या प्रकरणाचा प्रभाव हजारीबाग आणि पाटनापर्यंतच (Patna) मर्यादित आहे. परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांची ओळख सुनिश्चित करणे आणि पेपरलीकच्या घटना रोखण्यासाठी एसओपी तयार करणे ही सरकार आणि एनटीएची जबाबदारी आहे. नीट युजी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने आज महत्वाचा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधी डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेतील पीठाने सांगितले की ही घटना फक्त हजारीबाग आणि पटना शहरापर्यंतच मर्यादीत आहे.
मोठी बातमी : छ.संभाजीनगर अन् धाराशिव नावं तशीचं राहणार; हस्तक्षेपास ‘सुप्रीम’ नकार
कोर्टाने पुढं म्हटलं की एखाद्या तक्रारीचे निवारण आमच्या निर्णयाने होत नसेल तर संबंधित हायकोर्टात जाऊ शकतात. पेपरलीक सिस्टिमॅटिक नाही असा आमचा निष्कर्ष आहे. या घटनेचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर झाल्याचे दिसत नाही. आता एनटीएला येथून पुढे अधिक खबरदारी घेण्याची गरज आहे. अशा प्रकाराचा हलगर्जीपणा टाळता आला पाहिजे. नीट परीक्षा पुन्हा घेण्याची मागणी आम्ही फेटाळत आहोत.
सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने एनटीएला परीक्षा घेण्याच्या पद्धतीत बदल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. परीक्षेसाठी प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते परीक्षा संपेपर्यंत प्रत्येक गोष्टीची बारकाईने तपासणी झाली पाहिजे याची खबरदारी घ्या. प्रश्नपत्रिकांचे संचालन आणि अन्य महत्वाच्या गोष्टींची तपासणी करण्यासाठी एक एसओपी नियु्क्त करा. प्रश्नपत्रिका वाहतूक करण्यासाठी ई रिक्षाऐवजी रियल टाइम लॉकची सुविधा असणाऱ्या वाहनांचा उपयोग करा. या व्यतिरिक्त प्रायव्हसी कायद्याचाही विचार झाला पाहिजे जेणेकरून पन्हा काही गडबड झाली तर तत्काळ लक्षात येऊन रोखणे शक्य होईल.
NEET-UG 2024: नीटची पुन्हा परीक्षा घेता येणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, चार कारणेही दिली
दरम्यान, याआधी 15 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत नीट परीक्षा पुन्हा घेतली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. कोर्टाने त्याचवेळी पुन्हा परीक्षा घेण्याची मागणी फेटाळून लावली होती. या प्रकरणात सीबीआय आणि ईओयू यांनी तपास केला होता. या तपासादरम्यान काही आरोपींना अटक करण्यात आली. झारखंड राज्यातील हजारीबाग आणि पटना येथून पेपर लीक झाल्याचं अहवालातून समोर आलं होतं.
