No Insurance No Petrol But How Government Know It : भविष्यात जर तुम्ही पेट्रोल पंपावर गाडी घेऊन गेलात आणि कर्मचाऱ्याने, “गाडीचा विमा संपला आहे, त्यामुळे पेट्रोल देता येणार नाही,” असं सांगितलं, तर आश्चर्य वाटू नका. कारण, अशा प्रकारच्या व्यवस्थेचा विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे. देशात मोठ्या प्रमाणावर विमाविना वाहने रस्त्यावर धावत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत न्यायालयाने ‘इन्शुरन्स नसेल, तर पेट्रोल-डिझेल देऊ नये’ या पर्यायाचा विचार करण्याची सूचना केली आहे. मात्र, यानंतर सर्वसामान्यांच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण झाला आहे की, पेट्रोल पंपावर गेल्यावर सरकारला कसं कळणार की, गाडीचा विमा आहे की नाही? त्याचबद्दल सोप्य भाषेत समजून घेऊया..
नेमकं प्रकरण काय आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच थर्ड पार्टी इन्शुरन्सबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. नव्या दुचाकींसाठी आता सहा वर्षांचा, तर नव्या चारचाकींसाठी चार वर्षांचा थर्ड पार्टी विमा अनिवार्य करण्यात आला आहे. यापूर्वी हा कालावधी अनुक्रमे पाच आणि तीन वर्षांचा होता. न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान आणखी एक गंभीर बाब निदर्शनास आणली. 2024-25 च्या अहवालानुसार देशातील सुमारे 56 टक्के वाहने थर्ड पार्टी विम्याशिवाय रस्त्यावर धावत आहेत. अपघात झाल्यास अशा वाहनांमुळे पीडितांना नुकसानभरपाई मिळण्यात अडचणी निर्माण होतात, त्यामुळे या समस्येवर कठोर उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरकारला कसं कळणार की गाडीचा विमा नाही?
पेट्रोल पंपावर गेल्यावर सरकारला कसं कळणार की, गाडीचा विमा आहे की नाही? असा प्रश्न तुमच्या मनात आला असेल तर, याचं उत्तर आहे ANPR (Automatic Number Plate Recognition) ही अत्याधुनिक कॅमेरा प्रणाली. ही अशी स्मार्ट यंत्रणा आहे, जी वाहनाची नंबर प्लेट पाहताच काही सेकंदांत त्या वाहनाची संपूर्ण माहिती समोर आणू शकते. त्यामुळे पेट्रोल पंपांवर ANPR कॅमेऱ्यांचा वापर केला जाऊ शकतो.
ANPR कॅमेरा काम कसा करतो?
ANPR प्रणालीची कार्यपद्धतीही अत्यंत वेगवान आहे. कॅमेरा प्रथम नंबर प्लेटचा फोटो घेतो. त्यानंतर त्यातील अक्षरे आणि अंक AI आणि ऑप्टिकल कॅरेक्टर रिकग्निशन (OCR) तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वाचले जातात. हा क्रमांक सरकारी डेटाबेसशी जुळवला जातो आणि काही सेकंदांत संपूर्ण माहिती स्क्रीनवर दिसू लागते. भरधाव वेगाने धावणाऱ्या वाहनांचे नंबर वाचण्याची क्षमता या कॅमेऱ्यांमध्ये आहे. पाऊस, धुके किंवा रात्रीचा अंधार अशा परिस्थितीतही ही प्रणाली प्रभावीपणे काम करते.
प्रत्यक्षात ANPR तंत्रज्ञान भारतात नवीन नाही. सध्या अनेक शहरांतील चौक, महामार्ग, एक्सप्रेसवे आणि टोल प्लाझांवर हे कॅमेरे वापरले जात आहेत. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांना ई-चलान पाठवणे, संशयित किंवा चोरीच्या वाहनांवर लक्ष ठेवणे आणि बॅरिअर-फ्री टोल प्रणालीमध्ये वाहनांची ओळख पटवणे, अशा अनेक कामांसाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर होत आहे.
मात्र, ‘विमा नाही तर पेट्रोल नाही’ असा कोणताही नियम अद्याप लागू झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केवळ या पर्यायाचा विचार करण्यास सांगितले आहे. भविष्यात सरकारने असा निर्णय घेतल्यास पेट्रोल पंपांवर ANPR कॅमेरे बसवून वाहनांची तपासणी केली जाऊ शकते. वाहनाचा विमा वैध नसेल, तर पेट्रोल-डिझेल न देणे किंवा अन्य कारवाई करणे, अशा पर्यायांचा विचार होऊ शकतो. मात्र, यासाठी केंद्र सरकारला स्वतंत्र धोरण, नियम आणि तांत्रिक व्यवस्था तयार करावी लागेल. त्यामुळे हा निर्णय अद्याप अमलात आलेला नसला तरी, वाहनधारकांसाठी तो महत्त्वाचा इशारा आहे. भविष्यात अशा प्रकारची व्यवस्था लागू झाल्यास वाहनाचा विमा वेळेवर नूतनीकरण करणे केवळ कायदेशीर जबाबदारी राहणार नाही, तर वाहनाला इंधन मिळण्यासाठीही आवश्यक ठरू शकते.