Election Commissioners Appointment Bill : केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या (Central Election Commissioner)निवडप्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना (Chief Justice)वगळण्यात आले आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या निवडी पूर्णपणे सरकारच्या नियंत्रणामध्ये आणणारं वादग्रस्त विधेयक आज (दि.21) लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं आहे. यामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची (Election Commissioner)नियुक्ती, सेवेच्या अटी, कार्यकाळासंबंधीचे विधेयक आज मंजूर करण्यात आलं आहे. 10 ऑगस्टला पहिल्यांदा हे विधेयक सादर केलं होतं. त्यानंतर 12 डिसेंबरला आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. आता या माध्यमातून निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळलं आहे.
PM मोदींवर केलेली टीका भोवणार, कोर्टाने दिले राहुल गांधींवर कारवाई करण्याचे आदेश
हिवाळी अधिवेशनामध्ये आज (दि.21) लोकसभेत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची निवड, सेवेच्या अटी आणि कार्यकाळ विधेयक 2023 मंजूर केले. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि पदाचा कार्यकाळ यांचे नियमन करणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. तसेच निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाच्या प्रक्रियेची रुपरेषा तयार करावी लागणार आहे.
Lok Sabha passes the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023.
— ANI (@ANI) December 21, 2023
आज गुरुवारी केंद्रीय कायदेमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक चर्चेसाठी सादर केले. हे विधेयक मांडल्यानंतर लगेचच संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात ते मंजूर करण्यात आले. यापूर्वी, निवडणूक आयुक्त विधेयक 12 डिसेंबर रोजी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले होते. त्यामुळे आज विरोधी पक्षांनी कार्यकारी अधिकार्‍यांचा अतिरेक आणि निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणल्याचा निषेध करत सभात्याग केला.
वंजारी समाजाचा क्रांतीकारी निर्णय : कालबाह्य ‘वाढीभाऊ’ पद्धत रद्द, 60 आडनावांमध्ये जुळणार विवाह
नवीन विधेयकामधील तरतुदीनुसार केंद्रीय विधिमंत्र्यांची शोधसमिती पाच आयुक्तांची शिफारस करेल. त्यातून एका केंद्रीय मुख्य आयुक्तांची निवड केली जाणार असल्याची माहिती समजते आहे. विद्यमान केंद्रीय मुख्य आयुक्त अनुपचंद्र पांडे यांची फेब्रुवारी 2024 मध्ये सेवानिवृत्ती होणार आहे. त्यामुळे नवीन पद्धतीनुसार निवडप्रक्रिया अंमलात येणार असल्याचे समोर आले आहे.
सरन्यायाधीशांच्या पगाराइतकाच केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पगार दिला जातो. त्यामध्ये केंद्र सरकारकडून बदल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मुख्य आयुक्तांचा दर्जा केंद्रीय सचिवाच्या स्तरावर आणण्याची तरतूद या विधेयकामध्ये यापूर्वी होती. मात्र याला विरोधकांसह माजी केंद्रीय आयुक्तांनी देखील कडाडून विरोध केला.
त्यामुळे या विधेयकामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. त्यानुसार केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा पुन्हा सरन्यायाधीशांच्या समान करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर विशेष बाब म्हणजे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना दिवाणी आणि फौजदारी कारवाईपासून संरक्षण देण्यात आले आहे.
