‘PM E-DRIVE’ scheme extended : केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीदारांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेत PM E-DRIVE या सबसिडी योजनेचा कालावधी वाढवून तो आता 31 जुलै 2026 पर्यंत लागू ठेवला आहे. मूळतः ही योजना मार्च 2026 मध्ये संपणार होती, मात्र देशभरात इलेक्ट्रिक दुचाकींची वाढती मागणी आणि ग्राहकांचा सकारात्मक प्रतिसाद पाहता अवजड उद्योग मंत्रालयाने ही महत्वाची मुदतवाढ जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे एप्रिलपासून ई-स्कुटर आणि इलेक्ट्रिक बाइक्सच्या किंमतीत होणारी संभाव्य वाढ टळली असून, ग्राहकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
या योजनेच्या विस्तारामुळे नवीन इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदी करणाऱ्यांना थेट सबसिडीचा लाभ मिळणार आहे. ओला, टीव्हीएस, बजाज आणि अथर यांसारख्या आघाडीच्या कंपन्यांच्या वाहनांवर साधारण 10 हजार ते 15 हजार रुपयांपर्यंत बचत होणार असल्याने ग्राहकांच्या खिशाला मोठा आधार मिळेल. जर ही योजना बंद झाली असती, तर मध्यमवर्गीयांसाठी इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी अधिक खर्चिक टर्की असती. आता मात्र सवलतीच्या दरात अधिक काळ वाहन खरेदीची संधी उपलब्ध झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर बाजारपेठेत देखील सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. वाहन विक्रेत्यांकडून सांगितले जात आहे की, गेल्या काही महिन्यांमध्ये इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या बुकिंगमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून, या निर्णयानंतर विक्री आणखी वेग घेण्याची शक्यता आहे. अनेक ग्राहकांनी आधीच खरेदी पुढे ढकलली होती, ते पुन्हा शोरुमकडे वळताना दिसत आहेत.
वाढते प्रदूषण आणि पेट्रोलच्या वाढत्या किंमतीच्या पार्श्वभूमीवर इलेक्ट्रिक वाहनांना दिलेले हे प्रोत्साहन अत्यंत महत्वाचे मानले जात आहे. या निर्णयामुळे वाहन उत्पादक कंपन्यांना विक्री वाढवण्यास मदत होणार असून, ऑटोमोबाईल क्षेत्राला स्थैर्य मिळेल आणि पर्यावरण संरक्षणालाही हातभार लागेल, असा तज्ज्ञांचा विश्वास आहे. विशेष म्हणजे, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरामुळे कार्बन उत्सर्जनात घाट होऊन शहरांमधील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होणार आहे.
यासोबतच, सरकारकडून चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणीवर देखील मोठ्या प्रमाणात भर दिला जात आहे. देशभरात नवीन चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे काम वेगाने सुरू असून, भविष्यात ई-वाहन वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा मोठा दिलासा ठरणार आहे. चार्जिंग सुविधांचा विस्तार झाल्यास रेंज अॅन्क्झायटीही ग्राहकांची मोठी चिंता देखील कमी होईल.
गेल्या काही काळात भरतोय बाजारात इलेक्ट्रिक दुचाकींची मागणी सातत्याने वाढताना दिसत आहे. विशेषतः तरुण आणि नोकरदार वर्ग पर्यावरणपूरक आणि कमी खर्चिक पर्याय म्हणून ई-वाहनांकडे वळत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. कमी देखभाल खर्च, इंधन खर्चात बचत आणि सरकारी सवलती यामुळे ई-वाहने अधिक आकर्षक पर्याय ठरत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, या मुदतवाढीमुळे केवळ अल्पकालीन विक्री वाढणार नाही, तर दीर्घकालीन स्तरावर भारताच्या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशनलाही गती मिळेल.
स्थानिक उत्पादनाला चालना मिळून ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमालाही बळकटी मिळेल, तसेच नवीन रोजगाराच्या संधीही निर्माण होण्याची शक्यता आहे. एकूणच, केंद्र सरकारचा हा निर्णय ग्राहक, उद्योग आणि पर्यावरण या तिन्ही स्तरांवर सकारात्मक परिणाम करणारा ठरणार असून, येत्या काळात भारतीय रस्त्यांवर इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेली पाहायला मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.