Can Company Refuse To Work From Home What Is Law : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच केलेल्या एका आवाहनानंतर देशात ‘वर्क फ्रॉम होम’ (WFH) संदर्भात पुन्हा एकदा चर्चा रंगली आहे. सोशल मीडियावर अनेक कर्मचारी ही सुविधा मिळावी म्हणून मागणी करत असतानाच, तांत्रिक आणि कायदेशीर पातळीवर कंपनी तुम्हाला वर्क फ्रॉम होम देण्यास नकार देऊ शकते का, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. ‘वर्क फ्रॉम होम’ संदर्भात कर्मचाऱ्यांचे हक्क काय आणि नव्या लेबर कोडमध्ये काय तरतुदी आहेत त्याबद्दल जाणून घेऊया…
काय सांगतो सध्याचा कायदा?
सध्याच्या भारतीय श्रम कायद्यानुसार, कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार (Legal Right) देण्यात आलेला नाही. एखाद्या कर्मचाऱ्याने कुठे बसून काम करावे आणि त्याने कार्यालयात उपस्थित राहावे की नाही, याचे सर्व अधिकार कंपनीकडे सुरक्षित आहेत. हे नियम प्रामुख्याने रोजगार करार (Employment Contract), एचआर पॉलिसी किंवा कंपनी आणि कर्मचारी यांच्यातील करार किंवा सरकारी अधिसूचनेद्वारे नियंत्रित केल्या जातात. भारतातील ‘व्हाईट कॉलर’ नोकऱ्यांसाठी कामाचे तास, सुट्ट्या आणि ओव्हरटाइम नियंत्रित करणारे अनेक कायदे अस्तित्वात आहेत. मात्र, यापैकी कोणत्याही कायद्यात कर्मचाऱ्याला घरून काम करण्याचा अधिकार म्हणून मान्यता देण्यात आलेली नाही.
नव्या लेबर कोडमधील तरतुदी काय?
केंद्र सरकारने देशात चार नवीन लेबर कोड लागू केले आहेत. या नव्या नियमावलीत प्रथमच ‘रिमोट वर्क’ (Remote Work) आणि ‘हायब्रिड वर्क’ (Hybrid Work) या शब्दांना औपचारिकपणे स्थान देण्यात आले आहे. नव्या लेबर कोडमध्ये या कामाच्या पद्धतींना मान्यता देण्यात आली असली, तरी तो कर्मचाऱ्यांचा अधिकार असल्याचे कुठेही नमूद केलेले नाही. त्यामुळे वर्क फ्रॉम होम द्यायचे की नाही, याचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार पूर्णपणे व्यवस्थापनाकडे असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
अपवाद आणि विशेष परिस्थिती
काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये कर्मचारी वर्क फ्रॉम होमची मागणी करू शकतात. यात प्रसूतीकाळाशी संबंधित काही प्रकरणांमध्ये कर्मचारी सवलतीची मागणी करू शकतात. त्याशिवाय कोविड-19 महामारीच्या काळात सरकारने ‘डिजास्टर मॅनेजमेंट ॲक्ट’ अंतर्गत वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य केले होते, परंतु तो तात्पुरता आदेश होता. मात्र, सध्या अशी कोणतीही सक्ती नाही. थोडक्यात सांगायचे तर, वर्क फ्रॉम होम हा कर्मचाऱ्यांचा जन्मसिद्ध अधिकार नाही. जोपर्यंत तुमच्या करारात किंवा कंपनीच्या धोरणात तसा स्पष्ट उल्लेख नसेल, तोपर्यंत कंपनी तुम्हाला कार्यालयात येऊन काम करण्यास कायदेशीररित्या सांगू शकते.