PM Modis video controversy amid Mark Zuckerberg apologized but matter is different : केंद्र सरकारच्या संपर्क आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या संसदीय समितीने पंतप्रधान मोदींच्या व्हिडीओच्या वादामध्ये मेटाचे संस्थापक मार्क झुकरबर्ग यांना 3 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. जर या तीन दिवसांत मेटाने या वादावर माफी मागितली नाही तर कारवाईला सामोरे जावे लागेल असा इशारा देण्यात आला आहे. याच दरम्यान आता मार्क झुकरबर्गने माफी मागितली आहे. पण मोदींच्या व्हिडीओच्या प्रकरणात नाही तर बाल लैंगिक शोषण सामग्री (CSAM) डीपफेक सामग्रीचा प्रसार आणि कंपनीचे प्लॅटफॉर्म चालवण्यात झालेल्य त्रुटींबाबत मागितली आहे.
श्रीलंकेत दाखल होताच गौतम गंभीरचा ‘फिल्डिंग’वर फोकस; गिलसह 5 खेळाडू स्लिपमध्ये तयार
केंद्र सरकारच्या संपर्क आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या संसदीय समितीने पंतप्रधान मोदींच्या व्हिडीओच्या वादामध्ये मेटाचे संस्थापक मार्क झुकरबर्ग यांच्यासोबत बैठक घेतली. यामध्ये मार्क झुकरबर्गने मोदींच्या व्हिडीओच्या प्रकरणात नाही तर बाल लैंगिक शोषण सामग्री (CSAM) डीपफेक सामग्रीचा प्रसार आणि कंपनीचे प्लॅटफॉर्म चालवण्यात झालेल्या त्रुटींबाबत मागितली आहे. मात्र यामध्ये मोदींचा व्हिडीओ काढल्याचा कोणताही उल्लेख नव्हता. अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
Mark Zuckerberg apologises to India over child abuse, deepfake content
· Meta CEO Mark Zuckerberg on Wednesday apologised over the spread of child sexual abuse material (CSAM), deepfake content and shortcomings in the operation of the company’s platforms.
🔗:… pic.twitter.com/mhtOuu41w5
— IANS (@ians_india) August 5, 2026
केंद्र सरकार आणि मेटाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) यांच्या नेतृत्वाखाली दोन दिवसांची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी, आक्षेपार्ह मजकुराचे नियंत्रण (कंटेंट मॉडरेशन) आणि भारतीय कायद्यांचे पालन या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, या बैठकीदरम्यान मेटाने आपल्या कंटेंट मॉडरेशन प्रक्रियेत काही त्रुटी झाल्याची कबुली देत, प्लॅटफॉर्मवरील हानिकारक मजकुराच्या हाताळणीबाबत खेद व्यक्त केला.
बैठकीत सरकारी अधिकाऱ्यांनी मेटाला स्पष्टपणे सांगितल्याचे समजते की, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गत मध्यस्थ (Intermediary) म्हणून मिळणाऱ्या कायदेशीर संरक्षणाचा दावा कंपनीला करता येणार नाही. कारण मेटाचे अल्गोरिदम कोणता मजकूर अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवायचा आणि वापरकर्त्यांना दाखवायचा, याचा सक्रियपणे निर्णय घेतात.
माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत सोशल मीडिया कंपन्यांना ‘सेफ हार्बर’ हे कायदेशीर संरक्षण दिले जाते. या तरतुदीमुळे मेटासारख्या प्लॅटफॉर्मना वापरकर्त्यांनी पोस्ट केलेल्या प्रत्येक मजकुरासाठी थेट जबाबदार धरले जात नाही. अब्जावधी वापरकर्त्यांकडून अपलोड होणाऱ्या प्रत्येक पोस्टवर देखरेख ठेवणे व्यवहार्य नसल्याची बाब या कायद्यात मान्य करण्यात आली आहे.
मात्र, न्यायालय किंवा अधिकृत सरकारी यंत्रणेकडून आदेश मिळाल्यानंतर बेकायदेशीर अथवा आक्षेपार्ह मजकूर तातडीने हटवण्याची जबाबदारी संबंधित प्लॅटफॉर्मची असते. अशा आदेशांचे पालन केल्यासच सोशल मीडिया कंपन्यांना ‘सेफ हार्बर’चे संरक्षण लागू राहते.