Women’s Reservation Bill : नवी दिल्ली : देशातील महिलांना आता लोकसभेमध्ये आणि विधानसभांमध्ये आरक्षण प्राप्त होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी नवीन संसदेतील कामकाजाच्या पहिल्या दिवशी ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम-2023’ विधेयक सादर करणार असल्याची घोषणा केली. आज दुपारच्या सत्रात कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे विधेयक मांडणार आहेत. (Prime Minister Narendra Modi announced ‘Nari Shakti Vandan Act-2023’ bill)
यावेळी बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, आज प्रत्येक क्षेत्रात महिला पुढे जात आहेत. आता धोरणनिर्मितीमध्येही महिलांचा सहभाग वाढला पाहिजे. त्यासाठी लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांच्या भागीदारीत वाढ व्हावी हा या कायद्याचा उद्देश आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी आम्ही सर्वजण कटिबद्ध आहोत, असा विश्वास यावेळी त्यांनी व्यक्त केला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, महिला आरक्षण विधेयकात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के किंवा एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अँग्लो-इंडियनसाठी 33 टक्के कोट्यामध्ये उप-आरक्षणाचाही प्रस्ताव आहे. प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर राखीव जागा फिरवल्या जाव्यात, असा प्रस्ताव या विधेयकात आहे.
#BREAKING Women's Reservation Bill to be introduced in the Lok Sabha today afternoon.
Union Law Minister to introduce Constitution (128th) Amendment Bill 2023.#ParliamentSpecialSession #WomenReservationBill #LokSabha pic.twitter.com/juv82oplkU
— Live Law (@LiveLawIndia) September 19, 2023
गेल्या काही दिवसांपासून महिला आरक्षणासह अनेक विधेयकांवर चर्चा जोरात सुरू आहे. सोमवारी लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणानंतर बोलण्यासाठी उभे राहिलेले काँग्रस गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी मोदी सरकारकडे महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सरकार महिला आरक्षण विधेयक आणू शकते, अशी अटकळ लावली जात होती.
भारत राष्ट्र समिती (BRS) ने देखील महिला आरक्षण विधेयक आणण्याच्या मागणीसाठी लोकसभेत आणि बाहेर गांधी पुतळ्याजवळ निदर्शने केली होती. बीजेडीसह इतर अनेक राजकीय पक्षांनीही मागणी की, दीर्घकाळापासून महिला आरक्षणाची मागणी करत आहेत. तृणमूल काँग्रेसचे नेते सुदीप बंदोपाध्याय यांनी विशेष अधिवेशनादरम्यान महिला आरक्षण विधेयक नवीन संसद भवनात मांडले जावे आणि मंजूर करावे, असे सांगितले होते. यामध्ये विलंब होता कामा नये.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सध्या महिला सदस्यांनी संख्या केवळ 14 टक्के आहे, तर विविध राज्यांच्या विधानसभांमध्ये सरासरी 10 टक्के आहे. अमेरिकेन काँग्रेसमधील प्रतिनिधीगृहात महिला सदस्यांचे प्रमाण दोन टक्क्यांवरून 28 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. ब्रिटनमध्ये तीन टक्क्यांवरून 33 टक्के झाले. त्यामुळे भारतातही महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याची गरज व्यक्त होत होती. 1952 मध्ये पहिल्या लोकसभेत महिला खासदारांचे प्रमाण केवळ पाच टक्के होते.
