Ulhas Bapat On Anti Defection Law Uddhav Thackeray : तामिळनाडूत दीर्घकाळ चाललेल्या राज्यपाल (Governor’s post) विरुद्ध मुख्यमंत्री वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोठा निर्णय दिला. मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्या सरकारला मोठा दिलासा देताना, न्यायालयाने राज्यपाल आरएन रवी यांच्या 10 विधेयकांवर अनिश्चित काळासाठी लावलेल्या स्थगितीला ‘असंवैधानिक आणि मनमानी’ म्हटले. यावर आता कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांच्याशी लेट्सअप मराठीने संवाद साधला.
तमिळनाडूचे राज्यपाल आरएन रवी यांच्यासंदर्भात दिलेल्या निर्णयांची गणना पहिल्या दहा निर्णयांत होईल. राज्यपालांच्या वागण्याला आता लगाम घालण्याचं काम होणार आहे. हे कायमच घडतंय आलंय. की केंद्रात एक राज्य सरकार अन् केंद्रात एक सरकार असेल. तर त्याची निष्ठा पंतप्रधानांकडे जास्त असल्याने तो नेहमीच राज्य सरकारविरोधात निर्णय होतो. घटना समितीत देखील यावर प्रचंड चर्चा झाली होती. 34 लोकांनी यात भाग घेतला होता.
बीजी खैर यांनी सांगितलं होतं की, चांगला राज्यपाल असेल तर तो निश्चितपणे चांगलं काम करेल. पण जर चुकीचा असेल तर काम चुकीचं होईल. आपल्या मर्जीतल्या माणसांना नेमलं जातं, हे चुकीचं आहे. ज्याला ज्ञान आहे, प्रामाणिकपणा आहे अशा लोकांना नेमावं. डिफेन्समधील लोकांना नेमतात, त्यांची मनोवृत्ती तयार होते की, वाद घालायचा नाही. वरिष्ठांचा ऐकायचं.
राज्यात ठोकशाही सुरु झाली का? भिक्षुक मृत्यू प्रकरणावरून रोहित पवार संतापले
राज्यघटना खूप चांगली आहे. पण वापरणारी लोकं त्यांचं चुकीचा वापर करत आहेत. यातून पळवाटा काढल्या जातात, हे लोकशाहीसाठी फार घातक आहे. केंद्र सरकारचीच कॉपी नावं बदलून राज्यात आहे. राज्यपाल का लागतो, नॉमिनल एक्झुक्युटिव्ह लागतो. ते अत्यंत प्रतिष्ठेचे पद आहे. तो लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहे.
उद्धव ठाकरेंच्या (Uddhav Thackeray) काळात अॅंटि डिफेक्शन लॉचा निर्णय त्यावेळी एका वर्षात लागायला हवा होता, तो अजून लागलेला नाही. त्यावेळचे न्यायाधीश होते, त्यांनी खूप दिरंगाई केली. प्रत्येक बाबतीत उशीर झाला. चंद्रचूड साहेबांनी सांगितलं की, पक्षांतर झालं की नाही हे ठरविण्याचा अधिकार स्पीकरचा आहे. नार्वेकर साहेबांनी सहा महिने काहीच केलं नाही. त्यानंतर त्यांच्यावर बंधने घातल्यावर ते मार्गी लागायला लागलं.
लोकसभेत एक स्पीकर आणि एक डेप्युटी स्पीकर असतो. डेप्युटी स्पीकर अजून नेमलेला नाही. तो अॅस सून अॅस नेमायला हवा. मागील पाच वर्षे तो नेमलेला नव्हता. नुसतं कायद्यावर बोट ठेवायचं अन् पळवाटा काढायच्या हे लोकशाहीच्या दृष्टीने अतिशय धोकादायक आहे. कायद्यापेक्षा सुद्धा त्यामागील तत्वज्ञान जाणून घेतले पाहिजे. सुप्रीम कोर्टच्या न्यायाधीशाला माहित असतं की आपण रिटायर झाल्यानंतर आपल्याला पंतप्रधान महत्वाचं पद देतील. सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशाला देखील 65 वर्षांनंतर सरकारी काम करता येणार नाही, असं स्पष्ट केलं तर ते शक्य होईल.
बजाज ऑटोचे माजी उपाध्यक्ष मधुर बजाज कालवश; वयाच्या 63 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
राज्यघटनेच्या आत्म्याप्रमाणे आपण पुढे जायला हवं, केवळ सत्तेचं राजकारण करायला नको. भारतीय राज्य घटना आपण आपल्या भाषेत लिहिलेली नाही. दुसरं कुठेही अशी तरतूद नाही की, केवळ चारित्र्यसंपन्न लोक राज्यघटनेत जातील. स्वार्थ, सत्तास्पर्धा हे महत्वाचं नाही. उद्धव ठाकरेंची बाजू बरोबर होती, त्यामुळे मी त्यांच्याबाजूने बोलत होतो. देशात भीतीचं वातावरण तयार होतोय, मी बोललो तर माझ्यासोबत काही होईल. हे चुकीचं आहे. का मनात येतंय? कारण कायद्याप्रमाणे सगळ्या गोष्टी घडतील, असा विश्वास लोकांना नाहीये.
माझं सोपं मत आहे की, दहाव्या शेड्युलमध्ये दोन तृतीयांश लोक बाहेर पडायला हवे होते. ते एकाच वेळी पडायला हवेत, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट करायला हवं होतं. शिंदे फक्त 16 लोकं घेवून बाहेर पडले होते. ते दोन तृतीयांश होत नव्हते. ते तिथेच अपात्र होत होते. हा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने त्वरित द्यायला पाहिजे होते. हा निर्णय जर आता मान्य केला तर अडीच वर्ष असंविधानिक सरकार होतं का? हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. अजून देखील उद्धव ठाकरे यांचा अॅंटी डिफेन्शन लॉचा प्रश्न सुटलेला नाही, असं देखील उल्हास बापट यांनी म्हटलंय.
