मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या राहुल गांधींसह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयात अधिकृत नोंदणी क्रमांक मिळाला आहे. यापूर्वी रजिस्ट्रीने उपस्थित केलेल्या 14 तांत्रिक त्रुटी दुरुस्त केल्यानंतर याचिका औपचारिकपणे दाखल झाली. न्यायालयाच्या संगणकीय नोंदींमध्ये या प्रकरणाची संभाव्य सुनावणी 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी दर्शवण्यात आली आहे. मात्र, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी विशेष प्रयत्न केल्यास त्याआधी सुनावणी होण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे.
या याचिकेत आता आणखी दोन नेत्यांचा समावेश झाला असून, एकूण याचिकाकर्त्यांची संख्या 13 झाली आहे. विदुथलाई चिरुथैगल कच्चीचे (VCK) संस्थापक टी. थिरुमावलवन आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते सज्जाद अहमद किचलू यांची नावे याचिकेत जोडण्यात आली आहेत. यापूर्वी 12 ऑक्टोबर रोजी याचिका दाखल करताना रजिस्ट्रीने प्रतिवादींच्या नावांतील चुका, मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या ओळखपत्राची अस्पष्ट प्रत, 220 रुपयांची अपूर्ण न्यायालयीन फी आणि इतर तांत्रिक त्रुटी निदर्शनास आणल्या होत्या. या त्रुटी 13 ऑक्टोबर रोजी दूर करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
फेरमतमोजणीचं मूळ व्हिडीओ रेकॉर्डिंग कुठं गेलं?, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फटकारलं
देशभरात मतदारयाद्यांचं विशेष सखोल पुनरीक्षण राबवण्याच्या निर्णयावर विरोधकांनी याचिकेत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी इतर निवडणूक आयुक्तांना माहिती न देता किंवा त्यांची संमती न घेता एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. या निर्णयाशी संबंधित सर्व फाइल्स, नोंदी आणि कागदपत्रं सार्वजनिक करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. याचिकेवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत देशभरातील SIR प्रक्रिया स्थगित ठेवावी, अशी मागणी विरोधी नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
दरम्यान, एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनीही मतदारयाद्यांच्या विशेष पुनरीक्षण प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. त्यांच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वकिलांना या विषयाशी संबंधित आधीपासून प्रलंबित असलेल्या इतर याचिकांची यादी सादर करण्यास सांगितलं आहे. त्यामुळे SIR प्रक्रियेच्या वैधतेवरून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या कायदेशीर घडामोडींना महत्त्व प्राप्त झालं आहे. राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची याचिका आता अधिकृतपणे नोंदवली गेल्याने तिच्या सुनावणीची तारीख आणि न्यायालयाकडून पुढे काय निर्देश दिले जातात, याकडे लक्ष लागलं आहे.