नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात सध्या ओपीएस म्हणजेच जुनी पेन्शन योजनेच्या (Old Pension Scheme) मुद्द्यावरून सर्वत्र रणकंदन सुरू आहे. महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरात या योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने मागणी जोर धरू लागली आहे. गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत जुनी पेन्शन योजनेसाठी वादंग पेटले आहे. सरकारी कर्मचारी नवीन पेन्शन योजनेविरोधात (New Pension Scheme) आहे. त्यात काँग्रेसच्या काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना सुरु करुन केंद्र सरकारची डोकेदुखी वाढवली आहे. दरम्यान, आता आरबीआयचे माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव (Former RBI Governor D Subbarao) यांनी जुन्या पेन्शन योजनेबाबत मोठे विधान केले आहे. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याचा काही राज्यांचा निर्णय हे प्रतिगामी पाऊल असल्याचे ते म्हणाले.
सुब्बाराव यांनी सांगितले की, जुनी पेन्शन योजना अंमलबजावणी झाल्याने सर्वसामान्यांच्या पैशाचा थेट फायदा सरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. तर बहुतांश सामान्य लोकांना कोणतीही विशेष सामाजिक सुरक्षा दिली जाणार नाही. सोप्या भाषेत सांगायचे तर कराच्या पैशातून सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
1 एप्रिल 2004 पासून जुनी पेन्शन बंद
जुन्या पेन्शन अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना ठराविक रक्क पेन्शन म्हणून दिली जाते. एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के पेन्शन म्हणून मिळण्याचा अधिकार आहे. एनडीए सरकारने 1 एप्रिल 2004 पासून ओपीएस बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता.
...तर सरकारी तिजोरीवर बोजा पडेल
सुब्बाराव म्हणाले की, ‘जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्य आणि देशाच्या तिजोरीवरही ताण पडेल. अशा परिस्थितीत शाळा, रुग्णालये, रस्ते, सिंचन यासाठी कमी बजेट उपलब्ध होईल. तसेच नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत, कर्मचारी त्यांच्या पगाराच्या 10 टक्के हिस्सा देतात, तर सरकार 14 टक्के रक्कम देते. सुब्बाराव पुढे म्हणाले की, सर्वसामान्यांना सामाजिक सुरक्षा नाही, मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन अंतर्गत विशेषाधिकार मिळतात.
Pankaja Munde यांनी पुरवला हट्ट, चिमुकल्यांनी केली आनंदात घोषणाबाजी
नवीन पेन्शन योजनेविषयी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे काँग्रेसशासीत आणि आपने जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंड सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी OPS पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत त्यांनी केंद्र सरकार आणि पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी यांना कळवले आहे. याशिवाय पंजाब, झारखंड आणि हिमाचल प्रदेशनेही OPS मध्ये परतण्यासाठी पावले उचलली आहेत. तर महाराष्ट्रात डबल इंजिन सरकार असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी जुनी पेन्शन योजनेविषयी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला अनुकूलता दर्शविली आहे
दरम्यान, ज्या देशात सामान्य नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नाही, त्या देशात सरकारी नोकरांना खात्रीशीर निवृत्ती वेतन देणे हाच मुळात विशेषाधिकार आहे. त्यांना लोकांच्या पैशांतून आणखी विशेषाधिकार प्रदान करणे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे आणि वित्तीयदृष्ट्या हानीकारक आहे, असं सुब्बाराव म्हणाले.
