Report of Fact Finding Committee of NCW in TCS, Nashik case: नाशिकमधील Tata Consultancy Services अर्थात TCS कार्यालयातील महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छळप्रकरणी आता राष्ट्रीय महिला आयोगाने अत्यंत धक्कादायक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात कार्यस्थळी लैंगिक छळ, मानसिक छळ, धार्मिक अपमान, धमक्या आणि POSH कायद्याच्या शून्य अंमलबजावणीचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. या प्रकरणामुळे देशातील मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांमधील महिला सुरक्षेवर पुन्हा एकदा मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांच्या निर्देशानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तथ्यशोधन समिती स्थापन करण्यात आली होती. निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव, माजी डीजीपी बी. के. सिन्हा, सर्वोच्च न्यायालयातील वकील मोनिका अरोरा आणि NCW च्या वरिष्ठ समन्वयक लीलाबती यांचा या समितीत समावेश होता. समितीने एप्रिल महिन्यात नाशिकला भेट देत पीडित महिला, TCS च्या POSH समिती सदस्य, पोलीस अधिकारी आणि इतर साक्षीदारांशी चर्चा केली. त्यानंतर तब्बल ५० पानांपेक्षा मोठा अहवाल तयार करण्यात आला असून तो ८ मे रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर करण्यात आला.
अहवालातील धक्कादायक निरीक्षणे
कार्यस्थळी लैंगिक छळ आणि विषारी वातावरण
- नाशिक TCS कार्यालयातील वातावरण हे कामासाठी अत्यंत विषारी आणि भीतीदायक असल्याचं समितीने म्हटलं.
- आरोपींनी तरुण आणि असुरक्षित महिला कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य केल्याचा आरोप.
- लैंगिक छळ, विनयभंगाचे प्रयत्न, मानसिक छळ आणि अधिकाराचा गैरवापर झाल्याचा निष्कर्ष.
धार्मिक अपमानाचे आरोप
- काही महिला कर्मचाऱ्यांना हिंदू धर्म, परंपरा आणि श्रद्धांबद्दल अपमानास्पद वक्तव्य ऐकावी लागत होती.
- महिलांवर इस्लाम श्रेष्ठ असल्याचा प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप.
- वारंवार धार्मिक टिप्पणी करून दबावाचं वातावरण निर्माण केल्याचं निरीक्षण.
मानसिक छळ आणि स्टॉकिंग
- महिला कर्मचाऱ्यांना सतत मानसिक त्रास देण्यात येत होता.
- स्टॉकिंग, अपमानास्पद टिप्पणी आणि वर्तनामुळे महिलांना असुरक्षित वाटत होतं.
तक्रार करण्यास महिलांची भीती
- अनेक महिला तक्रार करू इच्छित होत्या, पण नोकरी गमावण्याच्या भीतीमुळे शांत राहिल्या.
- सामाजिक बदनामी आणि विश्वासार्ह तक्रार यंत्रणा नसल्याने महिला दबावाखाली होत्या.
आरोपींचा कार्यालयावर प्रभाव
- आरोपी डॅनिश, तौसिफ आणि रझा मेमन यांनी कार्यालयावर प्रभावी नियंत्रण मिळवलं होतं.
- त्यांना अश्विनी चैनानी यांचं संरक्षण असल्याचा आरोप.
- आवाज उठवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बदली किंवा नोकरी जाण्याची भीती दाखवली जात होती.
तरुण कर्मचाऱ्यांवर प्रभाव
- Gen Z वयोगटातील कर्मचारी धार्मिक आणि मानसिक दबावाला अधिक बळी पडत असल्याचं निरीक्षण.
CCTV यंत्रणा बंद
- कार्यालयात CCTV बसवलेले होते, मात्र ते कार्यरत नव्हते.
POSH कायद्याच्या अंमलबजावणीतील गंभीर त्रुटी
POSH कायदा म्हणजे महिलांना कार्यस्थळी होणाऱ्या लैंगिक छळापासून संरक्षण देण्यासाठी बनवलेला विशेष कायदा. याचं पूर्ण नाव आहे — Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. हा कायदा २०१३ मध्ये लागू करण्यात आला. कार्यस्थळी महिलांवर होणारा लैंगिक छळ रोखणे, तक्रारींची चौकशी करणे आणि दोषींवर कारवाई करणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.
कार्यालय, कंपनी, IT सेक्टर, कॉलेज, हॉस्पिटल किंवा कोणत्याही कार्यस्थळी महिलांना सुरक्षित वातावरण मिळावं आणि भीतीशिवाय काम करता यावं यासाठी हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
स्वतंत्र POSH समिती नव्हती
- पुणे आणि नाशिकसाठी एकच Internal Committee कार्यरत होती.
- हे POSH कायद्याचं थेट उल्लंघन असल्याचं आयोगाने म्हटलं.
कार्यालयात POSH संदर्भातील कोणतीही माहिती नव्हती
- कोणतेही बोर्ड, पोस्टर्स किंवा हेल्पलाइन माहिती उपलब्ध नव्हती.
- कर्मचाऱ्यांसाठी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले नव्हते.
POSH समितीची असंवेदनशीलता
- समिती सदस्यांनी महिलांबद्दल सहानुभूती दाखवली नाही.
- आयोगाने याला “Compliance Failure” नव्हे तर “Governance Failure” म्हटलं.
महिला सुरक्षेची यंत्रणा अपयशी
- सुरक्षित कार्यस्थळ निर्माण करण्यात कंपनी पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा ठपका.
अहवालात TCS व्यवस्थापनावरही ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. विशेषतः अश्विनी चैनानी यांच्यावर आरोपींना संरक्षण दिल्याचा आणि मौन बाळगून त्यांच्या कृत्यांना अप्रत्यक्ष पाठिंबा दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आयोगाने या प्रकरणाला केवळ compliance failure नसून “governance failure” म्हटलं आहे.
तपासादरम्यान कार्यालयातील CCTV कॅमेरे बंद असल्याचंही आढळून आलं. महिला सुरक्षेसाठी आवश्यक यंत्रणा पूर्णपणे निष्क्रिय असल्याचं समितीने नमूद केलं आहे. आयोगाने शिफारस केली आहे की POSH कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई व्हावी आणि महिला सुरक्षेसाठी प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा उभी केली जावी.
राष्ट्रीय महिला आयोगाने पोलिसांना Witness Protection Act अंतर्गत पीडित महिला आणि साक्षीदारांना संरक्षण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच आरोपींवर भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांखाली कठोर गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.