नवी दिल्ली : देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) सुधारणा कायदा, 2008 (UAPA) च्या एका खटल्याचा निर्णय देताना सांगितले आहे की, जर एखादी व्यक्ती भारतात बंदी असलेल्या संघटनेची सदस्य असेल तर UAPA अंतर्गत त्याला आरोपी केले जाऊ शकते. मान्य करून कारवाई केली जाणार आहे. न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार आणि संजय करोल यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला.
या निर्णयासह त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा 2011 मध्ये न्यायमूर्ती मार्कंड्य काटजू आणि ज्ञान सुधा मिश्रा यांचा निर्णय बदलला, ज्यामध्ये त्यांनी प्रतिबंधित संघटना उल्फाच्या सदस्याला जामीन मंजूर केला होता. जामीन मंजूर करताना दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, “प्रतिबंधित संघटनेचे सदस्यत्व एखाद्या व्यक्तीला गुन्हेगार बनवत नाही, जोपर्यंत तो हिंसाचाराचा अवलंब करत नाही किंवा लोकांना हिंसाचारासाठी प्रवृत्त करत नाही. तसेच भडकावून सार्वजनिक अव्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत नाही.
निर्णयात न्यायालयाने काय म्हटले?
2011 च्या निर्णयावर बदल करताना सुप्रीम कोर्टाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने सांगितले की, 2011 मध्ये दिलेल्या निर्णयात जामीन देण्याबाबत म्हटले होते, परंतु या निर्णयातही घटनेच्या नैतिकतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेला नाही. ते म्हणाले, यापूर्वीच्या निर्णयांमध्ये त्यांनी UAPA आणि TADA ची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली होती.
शिवाय त्यांनी आपल्या निर्णयात पुढे सांगितले आहे की, ज्या दिवशी खंडपीठाने हा निर्णय दिला, त्या दिवशी सुनावणीच्या वेळी भारतीय प्रजासत्ताकाचा एकही प्रतिनिधी राज्याचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी उपस्थित नव्हता. खंडपीठाने प्रजासत्ताक न ऐकता निर्णय दिला, तो टाळता आला असता. खंडपीठाने सांगितले आहे की, ‘जेव्हा केंद्राच्या अनुपस्थितीत संसदीय कायदा न्यायालयात वाचला जातो आणि त्यावर निर्णय दिला जातो, तेव्हा त्यामुळे राज्याचे गंभीर नुकसान होऊ शकते.
