भोपाळ : मध्य प्रदेशमध्ये भाजपला (BJP) विजय मिळवून देण्यात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या पण सत्तेपासून दूर राहव्या लागलेल्या शिवराज सिंह चौहान (Shivrajsinh Chauhan) यांच्या खांद्यावर अखेर नवीन जबाबदारी देण्यात आली आहे. हायकमांडने चौहान यांची दक्षिण भारतातील ‘विकसित भारत यात्रेचे प्रभारी’ म्हणून नियुक्ती केली आहे. चौहान यांनी मंगळवारी (19 डिसेंबर) दिल्ली येथे पक्षप्रमुख जे. पी. नड्डा यांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी थोडक्यात संवाद साधला. त्यावेळी याबाबत माहिती दिली. (Shivrajsinh Chauhan has been appointed as the ‘In-Charge of Viksit Bharat Yatra’ in South India)
मध्यप्रदेशमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला बंपर यश मिळाले. तीन डिसेंबरला जाहीर झालेल्या निकालात भाजपला 163 तर काँग्रेसला फक्त 66 जागा मिळाल्या. “भाजपच्या या विजयामागे गेल्या साडेसोळा वर्षांपासून मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्रीपद भूषविणाऱ्या शिवराजसिंह चौहान यांचा मोठा वाटा आहे. त्यांच्या कार्यकाळात राबविण्यात आलेल्या लाडली बहेनासारख्या विविध नाविन्यपूर्ण योजनांमुळे आणि शेती, उद्योगातील कामांमुळेच भाजपला हा विजय मिळाला” असा दावा चौहान यांच्या समर्थकांकडून करण्यात आला.
मात्र त्यानंतरही चौहान यांना मुख्यमंत्रीपदापासून दूर ठेवत डॉ. मोहन यादव यांची नियुक्ती करण्यात आली. माजी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्याकडे विधानसभा अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली. मात्र चौहान यांच्याकडे कोणतीही जबाबदारी दिलेली नव्हती. पक्षाच्या या निर्णयावर चौहानही काहीसे नाराज दिसून आले. “आपण दिल्लीला जाणार नाही आणि काहीही मागणार नाही. काही तरी मागण्यापेक्षा मी मरणे पसंत करीन” असे जाहीर वक्तव्य करत चौहान यांनी नाराज असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले होते. आता चौहान यांची दक्षिण भारतातील ‘विकसित भारत यात्रेचे प्रभारी’ म्हणून नियुक्ती केली आहे.
मात्र या निर्णयातून भाजपने तीन उद्देश साध्य केले असल्याचे बोलले जात आहे. यात पहिला म्हणजे, यातून चौहान यांना मध्य प्रदेशपासून दूर ठेवत मोहन यादव यांना काम करण्यासाठी “फ्री हॅन्ड” दिला आहे. दुसरे त्यांना केंद्रीय राजकारणापासूनही दूर ठेवत आगामी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीतून त्यांना बाहेर केले. तिसरा म्हणजे मध्य प्रदेशनंतर भाजपने दक्षिणेत विजय मिळवून देण्याचे आव्हान त्यांना दिले असल्याचे बोलले जात आहे. कारण भाजपला अजूनही दक्षिण भारताचे दार बंदच असल्याचे दिसून येत आहे.
भाजप मागील जवळपास 4 दशकांपासून दक्षिणेतील राज्यांमध्ये पक्षविस्तार आणि संघटनेच्या मजबुतीसाठी काम करत आहे. मात्र कर्नाटक वगळता भाजपला अद्याप केरळ, तामिळनाडू, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश या राज्यांमध्ये एकदाही यश मिळालेले नाही. या राज्यांमधील राजकारणावर तिथल्या प्रादेशिक पक्षांची मजबूत पकड आहे. तामिळनाडूमध्ये 1967 पासून द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक आलटून पालटून सत्तेत येत आहेत. तर केरळमध्ये मागील अनेक दशकांपासून काँग्रेस आणि डाव्यांचे प्राबल्य आहे.आंध्रप्रदेशमध्ये तेलगु देसम पक्ष आणि वायएसआर काँग्रेस या पक्षांची पकड आहे. यातील वायएसआर काँग्रेस सध्या सत्ताधारी पक्ष आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला दणदणीत यश मिळाले होते. त्यानंतर तेलंगणा जिंकण्यासाठी भाजपने पूर्ण ताकद पणाला लावली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि इतर अनेक केंद्रीय मंत्री, खासदार, आमदार यांनी तेलंगणात भाजपसाठी प्रचार मोहीम राबविली होती. मात्र या मोहिमेला यश आलेले नाही. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये कमळ फुलले असले तरीही तेलंगणामध्ये भारत राष्ट्र समिती आणि भाजपला धूळ चारत काँग्रेसने बाजी मारली.
भाजपची लोकसभा निवडणुकांसाठी सर्व मदार ही काऊ बेल्ट अर्थात उत्तर भारतावरच राहिलेली आहे. 2014 आणि 2019 या दोन्ही लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला उत्तर भारतातील कामगिरीच्या आधारेच लोकसभेत बहुमताचा आकडा गाठता आला होता. त्यामुळे भाजपने दक्षिण भारतावर लक्ष केंद्रीत केले होते. मात्र अद्याप देखील भाजपला इथे पाय रोवून उभे राहता आलेले नाही. आता हीच अशक्यप्राय वाटणारी मोहीम विकसित भारत यात्रेच्या माध्यमातून चौहान यांच्याकडे सोपविली असल्याचे बोलले जाते.
