Shri Krishna Janmabhoomi Case : मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमी मंदिर प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Alahabad High Court) निर्णय दिला आहे. मथुरा येथील श्री कृष्ण जन्मभूमी मंदिर (Shri Krishna Janmabhoomi) आणि शाही ईदगाह मशीद (Shahi Idgah mashid) यांच्यातील वादावर न्यायालयाने शाही ईदगाह मशिदीच्या वादग्रस्त जागेचे सर्वेक्षण करण्यास न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. वादग्रस्त जमिनीचे सर्वेक्षण वकिलांच्या माध्यमातून करून घेण्याची मागणीही न्यायालयाने मान्य केली आहे. 16 नोव्हेंबर रोजी न्यायमूर्ती मयंक कुमार जैन यांनी संबंधित पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर अर्जावर निर्णय राखून ठेवला होता. अखेर आज अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने शाही इदगाह मशिदीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी न्यायालय-नियुक्त आयोग नेमण्याच्या याचिकेला परवानगी दिली. सर्वेक्षण करण्यासाठी तीन वकील आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
‘महायुतीत जाताना रोहित पवारांना विचारलंही नाही’; सुनिल शेळकेंनी सांगितलं खरं
अलाहाबाद हायकोर्टाने आज निकाल देताना हिंदू पक्षाची याचिकाही मंजूर केली आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती मयंक कुमार जैन यांच्या एकल खंडपीठाने दुपारी दोनच्या सुमारास निकाल दिला आहे. ज्ञानवापी वादाच्या धर्तीवर न्यायालयाने आपल्या निर्णयात मथुरेतील वादग्रस्त जागेचे वकिलांच्या आयुक्तांमार्फत सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सात जणांनी हरिशंकर जैन, विष्णू शंकर जैन, प्रभा पांडे आणि देवकी नंदन यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली होती. ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, त्या मशिदीच्या खाली भगवान कृष्णाचे जन्मस्थान आहे आणि मशीद हे हिंदू मंदिर असल्याचे सिद्ध करणारे अनेक चिन्हे आहेत.
Devendra Fadnavis : ऑनलाइन फ्रॉड हाणून पाडणार; फडणवीसांनी सांगितलं सरकारचं प्लॅनिंग !
हिंदू बाजूचे वकील विष्णू शंकर जैन यांच्या म्हणण्यानुसार, याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, कमळाच्या आकाराचा स्तंभ आहे जो हिंदू मंदिरांचे वैशिष्ट्य आहे आणि भगवान शिवाच्या जन्माच्या रात्री प्रकट झालेल्या हिंदू देवतांपैकी एक शेषनागची प्रतिकृती आहे. सर्वेक्षणानंतर विहित मुदतीत अहवाल सादर करण्यासाठी विशिष्ट निर्देशांसह आयोग स्थापन करण्यात यावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
Wedding Anniversary : अंकिता अन् विकी जैनचा ‘बिग बॉस’च्या घरात साजरा होणार लग्नाचा वाढदिवस
दरम्यान, संपूर्ण कार्यवाहीचे छायाचित्रण व व्हिडिओग्राफी करण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे. या वर्षी मे महिन्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मथुरा न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही इदगाह मशीद वादाशी संबंधित सर्व खटले स्वतःकडे वर्ग केले होते.
