नवी दिल्ली: फेक न्यूजबाबत (Fake news) सरकार अत्यंत सतर्क झालं आहे. सोशल मीडियावर होत असलेल्या हालचालींवर सरकार बारीक लक्ष ठेऊन असतं. खोटी माहिती, फेक न्य़ूज पसरवल्यानं सरकारने यूट्यूब चॅनल्सवर बंदी घातल्याच्या बातम्या आपण वाचतो. आता तर सरकार फेक न्यूजविरोधात आणखी कठोर पावले उचलत आहे. केंद्र सरकारने (Central Govt) नुकतचं एक विधेयक मांडलं. त्यातील तरतुदींनुसार फेक न्यूज पसरल्यास तीन वर्षाची शिक्षा होणार आहे. (spreading fake news will be jailed for three years)
गेल्या काही वर्षांत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून खोट्या बातम्या पसरवण्याच्या घटना वाढत आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी दंगली, हाणामारीच्या घटना पहायला मिळत आहेत. अशाच चुकीच्या संदेशामुळे मणिपूर दंगलीत तेल ओतण्याचं काम झालं. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी लोकसभेत भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 मांडलं आहे. या विधेयकामध्ये फेक न्यूजशी संबंधित गुन्ह्यांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. कलम 195 अंतर्गत या विधेयकात ही तरतूद करण्यात आली आहे. खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्याला तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, असे या तरतुदीत म्हटले आहे.
‘हरी तुला मरू देणार नाही’.. हरी नरकेंच्या आठवणीने भुजबळांना अश्रू अनावर
हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. त्याच्या कलम 195 (1) डी नुसार – जो कोणी भारताच्या सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडतेच्या सुरक्षेला बाधा आणणारी खोटी किंवा दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित करेल, त्याला तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा, दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा देण्यात येईल.
लोकसभेत तीन विधेयके सादर
गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी लोकसभेत तीन विधेयके सादर केली ज्याचा उद्देश भारतीय नागरिकांना न्याय देणे आणि संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचे संरक्षण करणे आहे. अमित शाह यांनी भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता विधेयक 2023 आणि भारतीय सुरक्षा विधेयक 2023 ही तीन विधेयके मांडली. याचं कायद्यात रुपांतर झाल्यास ते ब्रिटिशांनी तयार केलेल्या भारतीय दंड संहिता,1860, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, (1898), 1973 आणि भारतीय पुरावा कायदा, 1872 संपुष्टात येईल.
