नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्टेट बँक ऑफ इंडियाला मोठा झटका देत इलेक्टोरल बॉन्डची (electoral bonds) माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला तात्काळ देण्याचे आदेश दिले आहेत. “आम्ही 15 फेब्रुवारी रोजी याबाबतचे आदेश दिले होते. तुम्ही 26 दिवस काय केले?” असा सवाल करत स्टेट बँक ऑफ इंडियाला न्यायालयाने कडक शब्दात फटकारले. यावर स्टेट बँकेने तीन आठवड्यात माहिती देतो, असा दावा केला. पण त्यानंतरही न्यायलयाने स्टेट बँकेवर ताशेरे ओढत, ही माहिती तात्काळ देण्याचे आणि आदेशाचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. (Supreme Court directed the SBI to submit the electoral bonds details immediately)
सर्वोच्च न्यायालयाने 15 फेब्रुवारी रोजी इलेक्टोरल बॉन्ड अर्थात निवडणूक रोख्यांची पद्धत घटनाबाह्य ठरवत रद्द केली होती. त्यानंतर 12 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 मिळालेल्या देणग्यांची माहिती सहा मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तसचे न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ही माहिती 13 मार्चपर्यंत आपल्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यास सांगितले होते. मात्र स्टेट बँकेने ही माहिती (Electoral Bonds) देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ मागितली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली.
BREAKING | Supreme Court Dismisses SBI's Plea For Extension Of Time For Furnishing #ElectoralBonds Details; Directs Disclosure By March 12https://t.co/bl3M4FDBzb
— Live Law (@LiveLawIndia) March 11, 2024
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या बाजूने ज्येष्ठ कायदेतज्ञ हरीश साळवे यांनी युक्तीवाद केला. यावेळी ते म्हणाले, राजकीय पक्षांचे तपशील आणि पक्षांना मिळालेल्या बाँडची संख्या द्यावी लागणार आहे. परंतु ही माहिती काढण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने करावी लागणार आहे. सर्वसामान्य प्रक्रियेमध्ये बाँड खरेदीदार आणि बाँडची माहिती यांच्यात कोणताही संबंध ठेवण्यात येत नाही. ते गुप्त ठेवावे लागतात. बाँड खरेदी करणाऱ्याचे नाव आणि खरेदीची तारीख कोड केलेली आहे, जी डीकोड होण्यास वेळ लागेल, अशा अनेक अडचणी आहेत.
स्टेट बँकेच्या अर्जावर सरन्यायाधीश म्हणाले, आपण अर्जात सर्व माहिती सीलबंद करून मुंबईत मुख्य शाखेला पाठवल्याचे सांगितले आहे. पेमेंट स्लिपही मुख्य शाखेमध्ये पाठवण्यात आल्या आहेत. म्हणजे दोन्ही तपशील मुंबईतच आहेत. परंतु, आम्ही माहितीची जुळवाजुळव करण्याच्या सूचना दिलेल्या नाहीत. एसबीआयने देणगीदारांबद्दल स्पष्ट माहिती द्यावी एवढीच आमची इच्छा आहे. आम्ही 15 फेब्रुवारी रोजी याबाबतचे आदेश दिले होते. तुम्ही 26 दिवस काय केले?” असा सवाल करत स्टेट बँक ऑफ इंडियाला न्यायालयाने कडक शब्दात फटकारले.
