Student Protest Violence : गेल्या महिन्यात नवी दिल्लीतील जंतर-मंतरसह देशातील विविध ठिकाणी झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनांदरम्यान (Student Protest ) झालेल्या हिंसाचाराच्या आरोपांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणार आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समितीची स्थापना (High-Powered Enquiry Committee ) केलीय. पोलिस आणि निमलष्करी दलांकडून आंदोलकांवर बळाचा वापर करण्यात आला होता. आंदोलकांकडून सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवर हिंसाचार झाल्याच्या आरोपांचीही समिती चौकशी करणार आहे.
या समितीचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी असणार आहे. या समितीतील इतर सदस्यांमध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती शालिंदर कौर, सीबीआयचे माजी संचालक ऋषी कुमार शुक्ला आणि मेघालयचे निवृत्त पोलीस महासंचालक डॉ. एल. आर. बिश्नोई यांचा समावेश आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिलाय.
आंदोलकांवर शस्त्रांचा वापर झाल्याचा आरोप
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्ते आणि प्रतिवादी यांनी केलेल्या आरोपांवरून स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशीची प्रथमदर्शनी गरज असल्याचे न्यायालयाला सुरुवातीपासूनच जाणवले होते. त्यामुळे उच्चस्तरीय चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली. आंदोलकांवर पॅलेट गन, इलेक्ट्रिक बॅटन, लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराचा वापर, तसेच साध्या वेशातील कर्मचाऱ्यांकडून कथित मारहाणीच्या आरोपांचाही समिती तपास करणार आहे.
महायुतीत कलह! ‘अमोल बालवडकर अहंकारी’…गणेश बिडकरांनी सुनेत्राताईंनाच पत्र धाडलं
समितीसमोर कोणते मुद्दे?
याचिकाकर्त्यांनी चौकशीसाठी अनेक मुद्दे मांडले आहेत. त्यामध्ये पोलीस आणि इतर सुरक्षा यंत्रणांकडून आंदोलकांवर बळाचा वापर.
पुरेशी पूर्वसूचना न देता पॅलेट गन, इलेक्ट्रिक बॅटन, लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराचा वापर. शांततापूर्ण आंदोलनादरम्यान पोलिसांची कारवाई प्रमाणबध्द आणि संयमित होती का ? याची चौकशी करण्यात यावी. अटक किंवा बळाचा वापर करताना पोलिसांनी स्पष्ट ओळख पटेल असा गणवेश व नेमप्लेट परिधान केली होती का? आंदोलकांवर पाळत ठेवणे किंवा हेरगिरी करण्यात आली का आणि ती घटनात्मक अधिकारांशी सुसंगत होती का? महिला आंदोलकांविरोधात लक्ष्यित हिंसा, छळ किंवा गैरवर्तन झाले का ? याशिवाय, प्रतिवाद्यांकडून सरकारी कार्यालये, वाहने तसेच सरकारी आणि खासगी मालमत्तेचे नुकसान केल्याच्या आरोपांचीही चौकशी करण्यात येणार आहे. कर्तव्य बजावताना जखमी झालेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या जखमा तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांना सहन करावा लागलेला मानसिक आणि भावनिक त्रास यांचाही समिती विचार करणार आहे.
Pune Ganeshotsav : पोलिसांकडून डीजे साऊंडची चाचणी…बेस, टॉप लावा पण ‘प्रेशर मिड’ नाही?
सीसीटीव्ही, ड्रोन फुटेज जतन करण्याचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिस, निमलष्करी दल आणि तपास यंत्रणांना विद्यार्थी आंदोलनाशी संबंधित सीसीटीव्ही आणि ड्रोन फुटेज, बॉडी-वॉर्न कॅमेरा रेकॉर्डिंग, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, वायरलेस संवादाचे रेकॉर्ड आणि पीसीआर कॉल लॉग जतन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे सर्व पुरावे उच्चस्तरीय चौकशी समितीकडे सोपवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी चौकशीमध्ये पूर्ण सहकार्य करावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.