Supreme Court Important Ruling On Arrest And Detention : कल्पना करा… पोलिसांनी तुम्हाला दुपारी 12 वाजता ताब्यात घेतलं, तुमची चौकशी सुरू केली काही कागदपत्रांची प्रक्रिया पूर्ण केली आणि संध्याकाळी 6 वाजता पोलिसांनी तुमची अधिकृत अटक दाखवली. मग, तुमच्या अटकेचे 24 तास दुपारी 12 वाजल्यापासून मोजले जाणार की संध्याकाळी 6 वाजल्यापासून? डोकं चक्रावलं ना? पण, काळजी करू नका, कारण आता सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांची हे गणितं बदलणारा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा अर्थ काय? आणि पोलिसांनी नियम मोडल्यास त्यांना काय शिक्षा होणार? जाणून घेऊया अगदी सोप्य शब्दांत…
नेमकं प्रकरण काय आणि कोर्टाचा निर्णय काय?
या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात झाली ती त्रिपुरा उच्च न्यायालयातील एका एनडीपीएस (NDPS) प्रकरणापासून. जिथे चार जणांना जामीन नाकारण्यात आल्यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चंदूरकर यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी घेतली आणि एक अत्यंत कठोर टिप्पणी केली. कोर्टाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात घेणं आणि त्याला औपचारिक अटक करणं, या दोन्ही गोष्टी त्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणतात. त्यामुळे ताब्यात घेतल्यापासूनच संविधानाच्या कलम 22(2) नुसार 24 तासांची वेळ मोजली गेली पाहिजे.
चौकशीसाठी घेतलेला वेळ असो वा झडती-जप्तीची प्रक्रिया… या सगळ्याचा समावेश त्याच 24 तासांमध्ये होणार असल्यामुळे पोलीस आता वेळेचा खेळ करू शकणार नाहीत. एवढेच नव्हे जर 24 तासांच्या आत ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीला मॅजिस्ट्रेटसमोर हजर केलं नाही, तर आरोपीला तात्काळ सोडावे लागणार असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले आहे. या निकालात न्यायालयाने केवळ पोलिसांनाच नाही, तर मॅजिस्ट्रेटनाही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
मनेजेच, मॅजिस्ट्रेटने केवळ पोलिसांच्या रिपोर्टवर डोळे बंद करून निर्णय घेऊ नये, तर त्या व्यक्तीचं म्हणणं देखील ऐकून घेतलं पाहिजे असे निर्देश दिले आहेत.
पोलिसांनी नियमांचे उल्लंघन केल्यास काय होणार?
जर पोलिसांनी या नियमांचे उल्लंघन केले, तर न्यायालयांना कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये पोलिसांविरुद्ध विभागीय कारवाई तसेच पोलीस किंवा सरकारवर दंडही आकारू शकते. तसेच ताब्यात घेणे आणि अटक करण्याच्या प्रकरणांमध्ये, भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम 127 नुसार पोलिसांविरुद्ध गुन्हादेखील दाखल केला जाऊ शकतो. याशिवाय बेकायदेशीर कोठडीत ठेवले, तर BNS कलम 127(2) नुसार दोषी पोलीस कर्मचाऱ्याला 1 वर्षापर्यंतची शिक्षा आणि 5 हजार रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. त्याशिवाय BNS कलम127 (3) नुसार जर एखाद्या व्यक्तीला 3 दिवस किंवा त्याहून अधिक काळ अवैध कोठडीत ठेवले गेल्यास 3 वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि 11 हजार रुपयांचा दंड होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल म्हणजे प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत स्वातंत्र्याला आणि अधिकारांना मिळालेली एक भक्कम ढाल आहे. कायद्यासमोर खाकी वर्दी असो वा कोणीही, संविधानापेक्षा मोठं कोणाचंही अधिकारक्षेत्र असू शकत नाही हे सांगणारा आहे.
#BREAKING #SupremeCourt’s important ruling on ‘arrest’ and ‘detention’ :
1. The period of 24-hours [for production before the Magistrate] in terms of Article 22 would commence from the date and time of detention of the person detained, when his liberty stands curtailed, and not from the time of his formal arrest.
2. In the event such detention continues beyond 24 hours, before the person is produced before the Magistrate, he shall be forthwith released from custody.
3. While computing the 24-hour deadline, no other time period is permitted to be excluded therefrom, except the time necessary for journey from the place of arrest to the Court of the Magistrate.
4 .The decisions of the Orissa High Court in Aryama Pattnaik, Madras High Court in Kannan, and Kerala High Court in Arun K Thomas, do not lay down the correct law qua interpretation of Article 22(2).
5. The detaining authority should keep in mind not only the 24-hour deadline mandated by Article 22(2) but also ensure that such detention should not extend beyond the reasonable period within the 24-hour period considering the circumstances of the case in terms of Section 58 of BNSS.
6. At the time of production, the Magistrate is duty-bound to record the actual date and time of detention of the person produced before him when his liberty stood curtailed, and examine whether the 24-hour deadline has been complied with or not from the time of suchc detention. If there is a breach of 24-hour deadline, the concerned person shall be fortwith released from detention.
7. The Magistrate shall also examine at the time of production whether the detention of the person produced, though within the time frame of 24 hours, has exceeded the period which can be construed to be reasonable in the circumstances of the case. If he is satisfied that the detention in custody has been for a longer period than what is reasonable, he may decline remand.
— Live Law (@LiveLawIndia) November 5, 2026