Supreme Court orders full pension for all retired High Court judges : हायकोर्टाच्या सर्व निवृत्त न्यायाधीशांना समान अन् पूर्ण पेन्शन देण्याचे आदेश सोमवारी (दि. 19) सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. एका महत्त्वपूर्ण निकालात हे आदेश देण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या सर्व निवृत्त न्यायाधीशांना ‘वन रँक वन वन पेन्शन’ (One Rank One Pension) अंतर्गत पूर्ण पेन्शन देण्याचे निर्देश दिले आहे. भारत सरकारला उच्च न्यायालयांच्या निवृत्त मुख्य न्यायाधीशांना दरवर्षी १५ लाख रुपये पूर्ण पेन्शन द्यावे लागेल. भारताचे मुख्य सरन्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ती एजी मसीह आणि न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत.
सबक ऐसा सिखाऐंगे इनकी पीढीया याद रखेगी; भारतीय सैन्याकडून ऑपरेशन सिंदूरचा नवा व्हिडीओ शेअर
सर्व निवृत्त न्यायाधीशांना ‘वन रँक वन वन पेन्शन’ या तत्त्वाचे पालन करून, त्यांची निवृत्तीची तारीख आणि प्रवेशाचा स्रोत काहीही असो, पूर्ण आणि समान पेन्शन मिळण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या पेन्शनमध्ये ते सेवेत केव्हा दाखल झाले आणि त्यांची नियुक्ती न्यायालयीन सेवेतून झाली आहे की, बारमधून झाली आहे यावर आधारित भेदभाव करता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. निवृत्त न्यायाधीशांना मिळणाऱ्या लाभांच्या मुद्द्याची स्वतःहून दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
BREAKING| All Retired High Court Judges Entitled To Equal & Full Pension Based On 'One Rank One Pension' Principle : Supreme Court#SupremeCourt #SupremeCourtOfIndia #HighCourtJudges #Pension https://t.co/EegUtqGBFM
— Live Law (@LiveLawIndia) May 19, 2025
उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त वकिलांबाबत सर्वेच्च न्यायालयाचे आदेश नेमके काय?
1. भारत सरकार उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त मुख्य न्यायाधीशांना दरवर्षी १५ लाख रुपये पूर्ण पेन्शन देईल.
2. भारत सरकार उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त मुख्य न्यायाधीशांव्यतिरिक्त निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना दरवर्षी १३.५० लाख रुपये पूर्ण पेन्शन देईल. निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमध्ये अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झालेल्या व्यक्तीचाही समावेश असेल.
3. भारत सरकार उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांसाठी “एक पद एक पेन्शन” या तत्त्वाचे पालन करेल, त्यांचा प्रवेशाचा स्रोत कोणताही असो, म्हणजे जिल्हा न्यायव्यवस्था असो किंवा बार असो, आणि त्यांनी जिल्हा न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून कितीही वर्षे काम केले असेल तरीही त्या सर्वांना पूर्ण पेन्शन दिले जाईल.
पुणे पालिकेसाठी ‘त्रिसूत्रीय’ कार्यक्रम; तीन टप्प्यातून भाजप लावणार विजयी उमेदवारावर ‘डाव’
4. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांनी जर पूर्वी जिल्हा न्यायाधीश म्हणून काम केले असले तर, भारतीय संघराज्य त्यांना जिल्हा न्यायपालिकेच्या न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाल्यापासून ते उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपर्यंत, सेवेतील कोणत्याही कार्यकाळाची पर्वा न करता पूर्ण पेन्शन देईल.
5. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांबाबत ज्यांनी पूर्वी जिल्हा न्यायाधीश म्हणून काम केले आहे आणि अंशदायी पेन्शन योजना किंवा नवीन पेन्शन योजना लागू झाल्यानंतर जिल्हा न्यायव्यवस्थेत प्रवेश केला आहे, अशांनादेखील संपूर्ण पेन्शन द्यावे. एनपीएसमध्ये त्यांच्या योगदानाबद्दल, राज्यांना उच्च न्यायालयाच्या अशा निवृत्त न्यायाधीशांनी योगदान दिलेली संपूर्ण रक्कम, त्यावर काही लाभांश असल्यास, परत करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
6. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या विधवा पत्नीला किंवा कुटुंबातील सदस्यांना, ज्यांचे पदावर असताना निधन झाले आहे, मग ती व्यक्ती कायमस्वरूपी न्यायाधीश असो किंवा उच्च न्यायालयाचा अतिरिक्त न्यायाधीश असो अशा सर्व कुटुंबाला भारतीय संघराज्य निवृत्ती वेतन देईल.
भारीच! अखेर भारताने अमेरिकेला पछाडलेच; ‘या’ बाबतीत भारत जगात दुसरा, जाणून घ्याच
7. भारत सरकार उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या विधवा पत्नीला किंवा कुटुंबातील सदस्यांना, ज्यांचा नोकरीत असताना मृत्यू झाला आहे, त्यांच्या सेवेच्या कालावधीत कारकिर्दीचा कालावधी जोडून, किमान पात्रता कालावधी पूर्ण झाला आहे की नाही, सेवा पूर्ण झाली आहे की नाही याचा विचार न करता ग्रॅच्युइटी देईल.
8. भारत सरकार उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश (पगार आणि सेवाशर्ती) कायदा १९५४ च्या तरतुदींनुसार सर्व भत्ते देईल आणि त्यात रजा रोख करणे, पेन्शनचे रूपांतरण, भविष्य निर्वाह निधी यांचा समावेश असेल.
