Supreme Court Orders To Integrate All Emergency Helplines Into 112 : कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत, लोक तात्काळ आपत्कालीन क्रमांकावर फोन करतात. परंतु भारतात वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळे आपत्कालीन क्रमांक आहेत. यामुळे अनेकदा वेळेवर आणि योग्य मदत मिळण्यास विलंब होतो. पण येत्या काळात असे होणार नाही. कारण आता संपूर्ण देशात फक्त 112 हा एकच आपत्कालीन हेल्पलाइन क्रमांक ठेवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. सध्या देशात 100, 101, 102, 108, 1033, 1091 असे हेल्पलाइन क्रमांक आहेत. या सर्वांचे विलीनीकरण करून 112 हा आपत्कालीन हेल्पलाइन क्रमांक बनवण्यास कोर्टाने सांगितले आहे. त्या तीन महिन्यात या आदेशाची अंमलबजावणी करणं बंधनकारक आहे. ‘सेव्ह लाईफ फाऊंडेशन’ने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश जारी केले आहेत.
Recognising that the trauma care of citizens is an integral part of the right to life under #Article21 of the Indian Constitution, the #SupremeCourt recently passed interim directions, including to operationalise one common helpline number '112' for emergency response throughout… pic.twitter.com/FiUEG47PSQ
— Live Law (@LiveLawIndia) May 28, 2026
नागरिकांचा ट्रॉमा उपचाराचा हक्क हा जगण्याच्या हक्काचा अविभाज्य भाग असल्याचे नमूद करत, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना तीन महिन्यांच्या आत आपत्कालीन सेवांसाठी 112 हा हेल्पलाइन क्रमांक पूर्णपणे कार्यान्वित करण्याचे आणि एक प्रभावी ‘गुड समारिटन’ तक्रार निवारण प्रणाली स्थापित करण्याचे निर्देश दिले.
सुनावणीदरम्यान, न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, अनेकदा एखाद्याला अपघातावेळी मदत करण्याची इच्छा असूनही, कायदेशीर कारवाईची भीती, पोलीस ठाण्यात साक्षीसाठी बोलावले जाण्याची शक्यता आणि मानसिक दबावामुळे मदत करण्यास संकोच करतो असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. त्यासाठी ट्रॉमा उपचारांसाठीची एक मजबूत यंत्रणा ही सर्व संबंधित घटकांना सामील करून घेणाऱ्या ‘तळागाळातील’ दृष्टिकोनावर आधारित असली पाहिजे.
जीपीएस आणि लोकेशन ट्रॅकिंग उपकरणे बसवा
सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या सर्व रुग्णवाहिका (सरकारी आणि खाजगी) ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्री स्टँडर्ड-125 नुसार प्रमाणित कराव्यात. तसेच जीपीएस/वाहन स्थान ट्रॅकिंग उपकरणे (VLTDs) स्थापित करावीत आणि त्यांना 112 या हेल्पलाइनशी रिअल-टाइममध्ये जोडण्याचे निर्देशही दिले आहेत. न्यायालयाने केंद्र सरकारला तीन महिन्यांच्या आत ट्रॉमा प्रकरणांसाठी वैद्यकीय बचाव प्रोटोकॉल जारी करण्याची परवानगी दिली आहे तसेच राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अतिरिक्त तीन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे.