नवी दिल्ली : भारतात समलिंगी विवाहाला (Same Sex Marriage) मान्यता दिली जाऊ शकत नाही. समलिंगी विवाह हा भारतीय परंपरेच्या विरोधात आहे, असे सांगत केंद्र सरकारने (Central Government) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) ५६ पानी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास स्पष्टपणे विरोध केला आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात उद्या (सोमवारी) सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. याबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात रविवारी (दि. १२) रोजी ५६ पानी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यात मुख्यत: भारतीय परंपरा ही पती-पत्नी या संकल्पनेशी आणित्यांना जन्माला आलेली मुले याच्याशी ते जुळत नसल्यानेच समलिंगी विवाह हा भारतीय परंपरेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. सामाजिक महत्व लक्षात घेऊन केवळ स्त्री-पुरुषाच्या विवाहाला मान्यता देण्यास केंद्र सरकार तयार आहे.
केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात समाजाची सद्य:स्थितीही नमूद केली आहे. अलीकडच्या काळात समाजात अनेक प्रकारचे विवाह किंवा नातेसंबंध स्वीकारले जात आहेत. यावर आमचा कोणताही आक्षेप नाही, असे या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
६ सप्टेंबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ऐतिहासिक निकाल देत देशातील खासगी ठिकाणी प्रौढांमधील सहमतीने समलिंगी किंवा विषमलिंगी लैंगिक संबंधांना एकमताने गुन्ह्याच्या श्रेणीतून बाहेर केलेले आहे. २०१८ मध्ये न्यायमूर्ती चंद्रचूड हे देखील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा भाग होते. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये या संदर्भात केंद्र सरकारला नोटीस बजावून सॉलिसिटर जनरल आर. व्यंकटरमणी यांची मदत मागितली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर दिल्लीसह विविध उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल झालेल्या सर्व याचिकांवर एकाच वेळी सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. ६ जानेवारी २०२३ रोजी न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व याचिका स्वतःकडे वर्ग केल्या होत्या.
