Supreme Court-New Delhi : हरियाणा आणि पंजाब उच्च न्यायालयाने दरोड्याच्या घटनेतील आरोपींने तब्बल २८ वर्षे कायदेशीर लढाई लढली असून त्यात त्याला यश आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दरोड्याच्या या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या व्यक्तीची निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश दिले आहेत. अपीलकर्त्याच्या संदर्भात उच्च न्यायालय आणि ट्रायल कोर्टाने दिलेला निर्णय आणि आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बाजूला ठेवत हा आदेश दिला आहे.
अन्वर उर्फ भुगरा याने उच्च न्यायालय आणि ट्रायल कोर्टाच्या आदेशांना आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणातील एफआयआर ५ एप्रिल १९९४ रोजी हरियाणातील घारौंडा येथे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३९४ आणि ३९७ अंतर्गत नोंदवण्यात आला होता. ते गावातील किराणा सामान घेण्यासाठी बरसाट या गावी गेले होते आणि परतत असताना आरोपींनी त्यांना इतरांसह लुटले, असे फिर्यादीत म्हटले आहे.
Old Pension Scheme मोठी बातमी : राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांना होणार फायदा! – Letsupp
फिर्यादीने रचलेली कथा ही बनावट असल्याचा युक्तिवाद आरोपीच्या वकिलाने केला. प्रत्यक्षात अशी कोणतीही घटना घडलेली नाही. फिर्यादीच्या केसवर संशय असल्याचे सांगून दोषीला सोडण्यात आले आणि पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बाजूला ठेवला.
“रेकॉर्डवरील पुराव्यावरून, अपीलकर्त्याची घटनास्थळी उपस्थिती आणि त्याच्याकडून पिस्तूल जप्त करणे अत्यंत संशयास्पद होते. अपीलकर्त्याचा गुन्हा संशयापलीकडे सिद्ध होऊ शकत नाही,” असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती राजेश बिंदल यांनी अन्वर उर्फ भुगरा यांची सोमवारी निर्दोष मुक्तता केली आहे.
