देशभरात गाजलेल्या बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या दोन दोष्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने या दोन्ही दोष्यांच्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती देत त्यांना जामीन मंजूर केला आहे. दोन्ही दोषी १७ वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत आणि त्यातील एक दोषी गंभीररीत्या दिव्यांग असल्याची बाब लक्षात घेत न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. यमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराले यांच्या खंडपीठाने २८ ऑक्टोबर रोजी, या दोन दोषींनी दाखल केलेल्या अपिलांवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला. त्यांनी २०१७ च्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये त्यांची शिक्षा आणि जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली होती.
Supreme Court suspends sentence, grants bail to two convicts in Bilkis Bano gang rape case
Read here: https://t.co/s5SFINVOBD https://t.co/Gb9kl9bThA
— Bar and Bench (@barandbench) November 16, 2026
सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केलेले दोन दोषी, ऑगस्ट २०२२ मध्ये गुजरात सरकारने मुदतपूर्व सुटका मंजूर केलेल्या ११ दोषींपैकी होते. तथापि, जानेवारी २०२४ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने या ११ दोषींचा मुदतपूर्व सुटकेचा आदेश रद्द केला, ज्यामुळे त्यांना तुरुंगात परत जाण्यास भाग पडले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, दोन्ही अपीलकर्ते १७ वर्षांहून अधिक काळ कोठडीत होते आणि त्यापैकी एक गंभीरपणे अपंग आहे. न्यायालयाने हे मान्य केले की, या अपिलामध्ये तथ्य आणि कायदा या दोन्हीचे असे मुद्दे उपस्थित झाले आहेत, ज्यांची सुनावणी होऊन निर्णय होणे बाकी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, “पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर, हे सांगणे पुरेसे आहे की अपीलकर्ते १७ वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत आणि त्यांच्यापैकी एक जण गंभीरपणे अपंग आहे. या अपिलामध्ये निःसंशयपणे तथ्य आणि कायदा या दोन्हीच्या आधारावर निर्णय घेण्यासारखे मुद्दे उपस्थित झाले आहेत.” या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाने दोन्ही दोषींच्या शिक्षा स्थगित केल्या आणि संबंधित सत्र न्यायालयांनी निश्चित केलेल्या अटींवर त्यांना जामीन मंजूर केला. दोन्ही अपिलांवरील पुढील सुनावणी नियमांनुसार घेतली जाईल.
सुनावणीदरम्यान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे यांनी दोन्ही दोषींच्या जामीन अर्जांना तीव्र विरोध केला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, कनिष्ठ न्यायालयांनी सर्व संबंधित पुरावे आणि रेकॉर्डवरील तथ्ये विचारात घेऊन आपले निकाल दिले होते. गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता, जामीन मंजूर करू नये. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने, प्रदीर्घ अटकेचा कालावधी, एका दोषीची गंभीर अपंगत्व आणि अपिलामध्ये विचारात घ्यावयाचे कायदेशीर प्रश्न लक्षात घेऊन, शिक्षेला स्थगिती देण्याचा आणि जामीन मंजूर करण्याचा आदेश दिला.
