Rahul Gandhi : देशातील राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नावाची चर्चा जोराने सुरु आहे. एका अहवालातील दाव्यानंतर त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे या व्होट चोरी प्रकरणात आणि एसआयआर प्रक्रियेबद्दल विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत (CJI Surya Kant) , न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण मांडले जाईल. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह एकूण 13 व्यक्तींनी या मुद्द्यावर याचिका दाखल केली आहे.
राहुल गांधी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) निर्णयांना आव्हान देण्यात आले असून, ‘विशेष सखोल पुनरावृत्ती’ (SIR) प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळण्याच्या प्रकरणावर न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.मतदार यादीतील कथित अनियमितता आणि “मतांची चोरी” यांविरोधात विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, त्याचबरोबर निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही केली आहे.
यापूर्वी सुनावणी प्रक्रियेत विलंब झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने याचिकेत 14 त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते, ज्यामुळे 13 ऑक्टोबर रोजी सुनावणीसाठी ती सूचीबद्ध होऊ शकली नाही. या त्रुटींमध्ये अस्पष्ट ओळखपत्रे, गहाळ किंवा न वाचता येण्याजोगी पाने, काही याचिकाकर्त्यांच्या ‘वकालतनाम्यांचा’ (कायदेशीर प्रतिनिधित्वासाठीचे अधिकारपत्र) अभाव आणि न्यायालयीन शुल्कात 220 रुपयांची कमतरता यांचा समावेश होता. या त्रुटींची पूर्तता केल्यानंतर याचिका दाखल करण्यात आली. वृत्तानुसार, या प्रक्रियेदरम्यान आणखी दोन याचिकाकर्त्यांचा समावेश करण्यात आला, ज्यामुळे याचिकाकर्त्यांची एकूण संख्या 13 झाली आहे. दरम्यान, बुधवारी एका अवमान प्रकरणात आपली बाजू मांडताना DMRC ने सर्वोच्च न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली.
निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची मागणी
याचिकेमध्ये विरोधी पक्षनेत्यांनी मागणी केली आहे की, 24 जून 2025 रोजी सुरू झालेल्या SIR प्रक्रियेशी संबंधित ECINET आणि ERONET प्रणालींशी संबंधित सर्व कागदपत्रे, बैठकीचे इतिवृत्त, अंतर्गत नोंदी आणि लॉग्स न्यायालयासमोर सादर केले जावेत. याव्यतिरिक्त, मतदार यादीतून वगळलेली नावे आणि ईव्हीएम (EVMs) शी संबंधित तंत्रज्ञान व प्रक्रियांचे निष्पक्ष ऑडिट करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक तज्ञांची एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात यावी.
नावं वगळण्यामागची कारणे जाहीर करण्याची मागणी
‘विशेष सारांश पुनरीक्षण’ (SSR) प्रक्रियेदरम्यान ज्या मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत, त्यांची मतदान केंद्रनिहाय यादी आणि ती नावे वगळण्यामागची कारणे सार्वजनिक करावीत, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे. याव्यतिरिक्त, पूर्वसूचना दिल्याशिवाय आणि सुनावणीची संधी न देता कोणत्याही नागरिकाचे नाव मतदार यादीतून वगळण्यावर पूर्ण बंदी घालावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
व्यवसायात मिळणार यश, आज ‘या’ चार राशींना होणार आर्थिक लाभ-
मतदानाच्या अधिकाराचे संरक्षण
या याचिकेत घटनात्मक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची, ऑनलाइन ‘फॉर्म-6’ (Form-6) संदर्भातील जुने नियम पुन्हा लागू करण्याची आणि मतदानाचा अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.