नवी दिल्ली : यापूर्वी फटाक्यांवर बंदी घालण्याचा दिलेला आदेश केवळ दिल्लीपुरता (Delhi) मर्यादित नव्हता तर तो संपूर्ण देशासाठी होता, फक्त हा निर्णय लागू करायचा की नाही याचे अधिकार आम्ही स्थानिक सरकारवर सोपविले आहेत, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) संपूर्ण देशातील फटाक्यांवरील बंदीबाबत भूमिका स्पष्ट केली. दिल्ली एनसीआर आणि देशभरातील इतर शहरांमधील वाढत्या प्रदूषणाच्या प्रकरणावर आणि फटाक्यांवर बंदी घालण्याच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. (Supreme Court’s decision to ban firecrackers across the country on Diwali)
यावेळी न्यायालय म्हणाले, फटाक्याच्या बंदीचे आदेश स्थानिक सरकारवर असले तरीही रुग्णालयासारख्या आरोग्याच्या दृष्टीने संवेदनशील ठिकाणी फटाके फोडण्यावर बंदी आहे. तर काही संवेदनशील ठिकाणी फटाके फोडण्यासाठी कालमर्यादा ठरवून दिली होती. एनसीआरमध्ये येणाऱ्या राजस्थानच्या काही भागांसाठीही दिल्ली-एनसीआरचे नियम लागू होतील, म्हणजे फटाक्यांवर बंदी असेल असेही न्यायालयाने सांगितले.
पंजाबमध्ये पाचट जाळणे आणि इतर कारणांमुळे प्रदूषणाच्या पातळीत झालेली वाढ लक्षात घेऊन न्यायालयाने म्हटले की, प्रदूषण रोखणे हे एकट्या न्यायालयाचे काम नाही, ही प्रत्येकाची, विशेषत: सरकारची जबाबदारी आहे. पंजाब सरकारने पाचट जाळणे बंद करावे. ही बंदी कशी घालावी यावर सरकारनेच निर्णय घ्यायचा आहे, पण पंजाब सरकारने पाचट जाळणे थांबवले पाहिजे. तुम्ही सतत राजकीय लढाई लढत राहणे शक्य नाही, असेही मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, “तात्काळ पाऊल म्हणून पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश सरकारने ताबडतोब पाचट जाळणे थांबवणे आवश्यक आहे. पण हा केवळ तात्पुरता उपाय होऊ शकेल. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी, केंद्र सरकारने विचार करावा. पंजाबमध्ये किमान आधारभूत किंमतीद्वारे ज्यातून पाटच निघणार नाही, अशा इतर काही पिकांना प्रोत्साहन द्यावे. यामुळे ऑक्टोबरअखेर तयार होणाऱ्या पाचट जाळण्याचे प्रमाण शेतकरी कमी होऊ शकेल, असा सल्लाही यावेळी न्यायालयाने दिला.
