दिल्ली- पेन्शनर्ससाठी जीएसटी कौन्सिलच्या धर्तीवर केंद्र व राज्यांनी एकत्र येऊन एक कौन्सिल तयार करावी. या परिषदेच्या माध्यमातून एक निश्चित अशी प्रणाली तयार करता येणे शक्य होईल, अशी सूचना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ( NCP ) नेत्या खासदार सुप्रियाताई सुळे ( Supriya Sule ) यांनी केली आहे. यावेळी त्या लोकसभेत ( Lokasabha ) बोलत होत्या. काही राज्यांनी जुनी पेन्शन स्कीम ( Old Pension Scheme ) सुरु केली असल्याची आठवणही खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी यानिमित्ताने सरकारला करुन दिली.
पेन्शन स्कीमचा (ईएसओपी) मुद्दा सभागृहात उपस्थित झाला असून हा अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे. देशातील साठ लाख पेन्शनर्संनी एका दिवसाचे उपोषण केले होते. त्यांचे प्रतिनिधी 4 मार्च रोजी पंतप्रधानांनादेखील भेटले होते. यावेळी पंतप्रधानांनी त्यांना सरकार यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने जो आदेश दिला आहे त्याचे पालन करेल, असे आश्वासन दिले होते त्याचे काय झाले, असा प्रश्न खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी सभागृहात उपस्थित केला. यासंदर्भात महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी समितीने एक अहवाल तयार केला आहे. त्याबाबतही गेल्या नऊ वर्षांमध्ये सरकारने काहीही केलेले नाही ही बाबही खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी निदर्शनास आणून दिली.
पंतप्रधानांनी या पेन्शनर्सना त्यांच्या हक्काचा पैसा देणार असल्याचे वचन दिले आहे. या पेन्शनर्संनी आपल्या वेतनातून 470 रुपये, 541 रुपये , 1250 रुपये योगदान दिले आहे. त्यांना आता मासिक निवृत्तीवेतन 460 रुपये आहे. एवढ्या तुटपुंज्या रकमेत त्यांचा निर्वाह कसा काय होऊ शकतो, असा प्रश्न उपस्थित करताना या लोकांनी हा देश घडविण्यासाठी मोलाचे योगदान दिले आहे. त्यांना आपण वाऱ्यावर कसे सोडू शकतो असा संतप्त सवालही खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान नुकत्याच राज्यामध्ये पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांमध्ये जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा जोरात गाजला. अनेक शिक्षकांनी ही योजना पुन्हा सुरु करण्याची मागणी केली. या निवडणूक प्रचारात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी ही योजना आम्हीच सुरु करु शकतो, असे आश्वासन दिले होते. तसेच दोन महिन्यांपूर्वी हिमाचल प्रेदशच्या निवडणुकीमध्ये देखील जुनी पेन्शन योजना लागु करण्याचे आश्वसन काँग्रेसने दिले होते व त्यानंतर ते सत्तेत देखील आले. आता हिमाचलमध्ये काँग्रेस सरकार पुन्हा जुनी पेन्शन योजना लागू करणार आहेत.
