Central Govt Vs Delhi Govt : गेल्या काही दिवसांपासून राजधानी दिल्लीत मोदी सरकार (Central Govt) आणि केजरीवाल सरकार (Delhi Govt) यांच्यातील संघर्ष टोकाला गेला आहे. गट-अ अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा आणि पोस्टिंगचा अधिकार भेटावा यासाठी केजरीवाल सरकारने सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) याचिका दाखल केली होती. यावर सुप्रीम कोर्टाने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. कोर्टाच्या या निकालाचा मोदी सरकारला मोठा धक्का बसला होता.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर केंद्र सरकारने शुक्रावारी रात्री एक अध्यादेश काढला. यानुसार केजरीवाल सरकारला धक्का देत दिल्लीतील गट-अ अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे अधिकार पुन्हा दिल्लीच्या उपराज्यपालांना दिले. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धाव घेत घटनापीठाच्या निर्णयावर फेरविचार करण्याची विनंती केली आहे. यामुळे केजरीवाल सरकारची १२ तासांत दुसऱ्यांदा कोंडी झाली आहे.
बायडेन यांनी पाठीमागून येत मोदींना मारली मिठी; पाहा कशी झाली दोन पॉवरफुल नेत्यांची गळाभेट
दिल्ली कॅपिटल कॅडरच्या गट-अ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी दिल्लीत लोकसेवा प्राधिकरण स्थापन करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने शुक्रवारी एक अध्यादेश जारी केला. हा अध्यादेश जारी होण्याच्या अवघ्या एक आठवड्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने काही सेवा वगळता राष्ट्रीय राजधानीतील सर्व सेवांचे नियंत्रण दिल्ली सरकारकडे सोपवले आहे.
काल दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आरोप केला होता की केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याच्या विचारात आहेत. या अध्यादेशात असे नमूद केले आहे की राष्ट्रीय राजधानी सार्वजनिक सेवा प्राधिकरण नावाने एक प्राधिकरण असेल, जो त्याला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करेल आणि त्याला नियुक्त केलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडेल.
कर्नाटकात दाखवून दिलं, आता महाराष्ट्रातही तेच घडेल; अजितदादांनी सरकारला सुनावलं
अध्यादेशात काय आहे?
दिल्लीचे मुख्यमंत्री प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असतील. तसेच, त्यात मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिव (गृह) हे सदस्य असतील. अध्यादेशात असे म्हटले आहे की, प्राधिकरणाने ठरवले जाणारे सर्व मुद्दे उपस्थित असलेल्या सदस्यांच्या बहुमताने ठरवले जातील. प्राधिकरणाच्या सर्व शिफारशींची पडताळणी सदस्य सचिवांकडून केली जाईल. अध्यादेशात असे नमूद केले आहे की राष्ट्रीय राजधानी सार्वजनिक सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांच्या मान्यतेने सभासद सचिवाने ठरविल्या जाणाऱ्या वेळी आणि ठिकाणी बैठक घेतली जाईल.
