10 मिनिटांच्या वेगवान डिलिव्हरीला ब्रेक; केंद्र सरकारने Zepto, Zomato, Blinkit आणि Swiggy ला दिला मोठा धक्का

डिलिव्हरी कामगारांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय, ऑनलाइन वस्तू 10 मिनिटांच्या आत पोहोचवण्याचे बंधन नाही.

Untitled Design (256)

Untitled Design (256)

The central government has given a big blow to Zepto, Zomato, Blinkit and Swiggy : डिलिव्हरी कामगारांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा आणि दूरगामी निर्णय घेतला आहे. कामगार मंत्रालयाने 10 मिनिटांच्या डिलिव्हरी संकल्पनेवर आक्षेप घेतत अशा डिलिव्हरी डेडलाइनवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, ऑनलाइन वस्तू आता 10 मिनिटांच्या आत पोहोचवण्याचे बंधन राहणार नाही.

या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी देशातील आघाडीच्या ऑनलाइन डिलिव्हरी कंपन्यांशी चर्चा केली. यामध्ये ब्लिंकिट, झेप्टो, स्विगी आणि झोमॅटो या प्रमुख प्लॅटफॉर्म्सच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. या बैठकीत डिलिव्हरी वेळेची अनिवार्य मर्यादा हटवण्याची स्पष्ट सूचना देण्यात आली.

मंत्री मनसुख मांडविया यांनी सांगितले की, 10 मिनिटांच्या डिलिव्हरी डेडलाइनमुळे डिलिव्हरी पार्टनर्सवर अनावश्यक ताण येतो. वेळेत डिलिव्हरी पूर्ण करण्याच्या घाईमुळे अपघातांच्या घटना वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे कामगारांच्या जीवित सुरक्षेला धोका निर्माण होत होता. हे लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर सर्व संबंधित कंपन्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. ब्लिंकिट, झेप्टो, स्विगी आणि झोमॅटो यांनी त्यांच्या ब्रँड जाहिराती आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून १० मिनिटांच्या डिलिव्हरीचे वचन काढून टाकण्याचे आश्वासन सरकारला दिले आहे. यानंतर ब्लिंकिटने तात्काळ अंमलबजावणी करत त्यांच्या सर्व ब्रँडिंगमधून १० मिनिटांच्या डिलिव्हरीचा उल्लेख हटवला आहे.

तुम्ही काहीही आरोप कराल आणि आम्ही सहन करणार, असं होणार नाही; महेश लांडगेंचा अजित पवारांना स्पष्ट इशारा

ब्लिंकिटने त्यांच्या टॅगलाइनमध्येही बदल केला आहे. यापूर्वीची “10 मिनिटांत 10,000 हून अधिक उत्पादने वितरित” ही टॅगलाइन आता बदलून “30,000 हून अधिक उत्पादने तुमच्या दाराशी वितरित” अशी करण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे, 25 आणि 31 डिसेंबर रोजी देशभरातील गिग कामगारांनी मोठ्या प्रमाणावर संप केला होता. या आंदोलनामुळे गिग कामगारांच्या सुरक्षितता, कामाचे तास आणि कामाच्या अटींवर व्यापक चर्चा सुरू झाली होती. त्याचाच एक भाग म्हणून सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.

येत्या काही दिवसांत इतर ऑनलाइन डिलिव्हरी अ‍ॅग्रीगेटर्सही अशाच प्रकारे 10 मिनिटांच्या डिलिव्हरी डेडलाइनपासून माघार घेतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या संपूर्ण निर्णयाचा उद्देश गिग कामगारांसाठी अधिक सुरक्षितता, संरक्षण आणि चांगल्या कामाच्या परिस्थिती निर्माण करणे हा आहे.

Exit mobile version