राजधानी दिल्ली मध्ये पुन्हा एकदा आम आदमी पार्टी सरकार आणि केंद्र सरकार समोरासमोर आले आहेत. दिल्ली सरकारच्या 2023-24 या वर्षाच्या अर्थसंकल्प उद्या म्हणजे मंगळवारी विधानसभेत सादर होणार होते. पण केंद्राने या अर्थसंकल्पाला स्थगिती दिली आहे.
मिडिया रिपोर्टनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आप सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे आणि अर्थसंकल्पाच्या प्रस्तावात जाहिरातींसाठी अधिक पैसे का देण्यात आले आहेत? अशी विचारणा केली आहे. पण यावर गृह मंत्रालय चुकीची माहिती सांगत असल्याचा आरोप दिल्ली सरकारने केला आहे.
गृह मंत्रालयातील माहितीनुसार बजेटमध्ये पायाभूत सुविधा आणि इतर विकास कामांसाठी तुलनेने कमी रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधांपेक्षा जाहिरातींवर जास्त खर्च का केला जातो, याचे स्पष्टीकरण दिल्ली सरकारकडून मागवण्यात आले आहे. जोपर्यंत दिल्ली सरकार स्पष्टीकरण देत नाही, तोपर्यंत गृह मंत्रालयाची मंजुरी प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे.
For the first time in India’s history, the MHA has stopped the Delhi government from presenting its annual budget tomorrow.
The budget was sent for MHA’s approval well in advance on 10th Mar. However, the file with MHA's concerns was put up to me only at 6pm today… 1/2
— Kailash Gahlot (@kgahlot) March 20, 2023
पण दिल्ली सरकारकडून यावर स्पष्टीकरण देताना म्हटले आहे की गृह मंत्रालय खोटे बोलत आहे. दिल्ली सरकारच्या एकूण 78800 कोटींचे बजेट आहे. यामध्ये 22000 कोटी रुपये पायाभूत सुविधांवर खर्च केले जाणार आहेत. केवळ 550 कोटी रुपये जाहिरातीवर खर्च होणार आहेत. गेल्या वर्षीही जाहिरातीचे बजेट एवढेच होते. त्यामुळे जाहिरातच्या बजेटमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आली नाही.
