राज्यात आणि देशातही मागील काही दिवसापासून जुन्या पेन्शनचा मुद्दा चर्चेत आहे. राज्यातील सरकारी कर्मचारी या मागणीसाठी आंदोलन करत आहेत. अशातच देशातील आर्थिक दृष्ट्या सक्षम खासदारांची पेन्शन बंद करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे खासदार बाळू धानोरकर यांनी केली आहे. आपल्याकडे लोकप्रतिनिधींना निवडून आल्यानंतर त्यांना निवृत्तीवेतन दिले जाते. पण या खासदारमध्ये अनेक आर्थिकदृष्टया सक्षम अशा अनेक खासदारांचे प्रमाण आहे.
त्यामुळे देशातील ३०० माजी खासदारांचे आश्रित परिवार सोडून आर्थिक दृष्ट्यासक्षम असलेल्या ४ हजार ४९६ माजी खासदारांची पेन्शन बंद करावी, अशी मागणी काँग्रेस खासदार बाळू धानोरकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडे केली आहे. अशा मागणीचे पत्र धानोरकर यांनी पंतप्रधान मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना दिले आहे.
सध्या देशभरात लोकसभा आणि राज्यसभा मिळून एकूण ४७९६ माजी खासदार आहेत. या खासदारांना पेन्शन देण्यासाठी केंद्र सरकारचे दरवर्षी जवळपास ५० कोटी रुपये खर्च होतात. या माजी खासदारमध्ये देशातील अनेक श्रीमंत लोकांचा समावेश आहे. त्यामध्ये उद्योजक राहुल बजाज, संजय दालमिया, मायावती, सिताराम येचुरी, मणीशंकर अय्यर, रेखा, चिरंजीव अशा अनेक लोकांचा समावेश आहे. त्यामुळे धानोरकर यांच्या मागणीवर सरकारकडून काय विचार केला जातो, हे पाहणे महत्वाचे आहे.
