पुणे : गिरीश बापट यांचे 29 मार्च 2023 रोजी निधन झाल्याने पुणे लोकसभेची (Pune Lok Sabha) जागा रिक्त झाली होती. मात्र, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Central Election Commission) वाजवी कारण नसतांना पोटनिवडणूक घेण्यास टाळाटाळ केली होती. त्यावर नाराजी व्यक्त मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) निवडणूक आयोगाच्या विरोधात ताशेरे ओढले होते. पोटनिवडणूक न घेण्याचे प्रमाणपत्र लोकप्रतिनिधी कायद्याचे उल्लंघन कऱणारे आहे, असं नमूद करून लवकरात लवकर निवडणूक घ्या, असे निर्देश दोन दिवसांपूर्वी दिले होते. दरम्यान, सदर आदेशात 15 डिसेंबरला दुरूस्ती करण्यात आली.
ओबीसी विभागासाठी विक्रमी 3377 कोटींची तरतूद, मंत्री अतुल सावे यांचा पुढाकार
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 13 डिसेंबरच्या आदेशात, संसद सदस्य म्हणून कार्यकाळ एक वर्षांपेक्षा जास्त असेल, असं नमूद होते. तर काल 15 डिसेंबरच्या आदेशात, संसद सदस्य म्हणून कार्यकाळ एक वर्षांपेक्षा जास्त गेला, असा महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. 13 डिसेंबरच्या आदेशातील 11 क्रमांकाच्या मजकुरात सुधारणा करण्यात आली आहे. हायकोर्टानेही काल 15 डिसेंबर रोजी सुधारणांसह सुधारित आदेश जारी केला आहे.
Government Schemes : किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा लाभ कोणाला अन् कसा घेता येईल?
पोटनिवडणूक टाळण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 151 (ए) मध्ये दोन उपकलम आहेत. एक म्हणजे, म्हणजे जेव्हा लोकसभा किंवा विधानसभेचा कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा कमी असतो. कायदा आणि सुव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्ती किंवा रोगराईमुळे सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेणे अशक्य असतांना केंद्र सरकारशी सल्लामसलत करून निवडणूक आयोगाने प्रमाणित करणे हे दुसर उपकलम आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ दोन्ही उपकलम पुणे लोकसभेसाठी लागू होत नाहीत. कारण पुण्याची जागा 29 मार्च रोजी रिक्त झाली होती. सध्याच्या 17व्या लोकसभेचा कार्यकाळ 17 जून 2024 रोजी संपत आहे. म्हणजेच ही जागा रिक्त झाल्यावर लोकसभेच्या कार्यकाळाचे 15 महिने बाकी होते.
तरीही जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आगामी लोकसभेचा कमी कालावधी असल्याचं कारण देत पोटनिवडणूक न घेण्याचे प्रमाणपत्र जारी केले होते. हे प्रमाणपत्र लोकप्रतिनिधी कायद्याचे उल्लंघन करणारे आणि बेकायदेशीर असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने ते रद्द केले.
13 डिसेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्यासाठी पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाने 15 डिसेंबर रोजी या आदेशात बदल केला. वास्तविक, निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी 2 महिन्यांचा कालावधी लागणार असून सध्याच्या 17व्या लोकसभेच्या कार्यकाळा संपायला केवळ 6 महिने उरले आहेत, त्यामुळे रिक्त जागेचा कालावधी 1 वर्षांपेक्षा कमी असल्यास पोटनिवडणूक न घेण्याच्या नियमातील अपवाद महत्वपूर्ण ठऱत आहे. पोटनिवडणुक झाली असती तर संसद सदस्य म्हणून कार्यकाळ एक वर्षांपेक्षा जास्त असेल, असं नमूद केलं होतं. मात्र, ते सुसंगत नसल्यानं सुसंगत नसल्यानं संसद सदस्य म्हणून कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा जास्त गेला असता, असा महत्वपूर्ण बदल केला. त्यामुळं आता पुणे लोकसबभा मतदार संघाच्या पोटनिवडणुकीची शक्यता संपुष्टात आली आहे.
