भारतात फक्त पदवीधरांची गर्दी; नोकरीबद्दल स्टेट ऑफ वर्किंग इंडियाच्या अहवालात धक्कादायक वास्तव

भारतामध्ये सर्व विषयांतील पदवीधरांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. मात्र, त्यांना कोणत्याही स्वरुपाचे जॉब मिळत नसल्याचं समोर आलं आहे.

Graduat

भारतात फक्त पदवीधरांची गर्दी; नोकरीबद्दल स्टेट ऑफ वर्किंग इंडियाच्या अहवालात धक्कादायक वास्तव

देशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांची संख्या वेगाने (Job) वाढत असताना त्यांना मिळणाऱ्या नोकऱ्यांचे प्रमाण मात्र कमी असल्याचे एका अहवालातून समोर आले आहे. पदवीधरांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात असल्याने रोजगाराच्या संधींबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया २०२६’ अहवाल प्रकाशित केला आहे. अहवालानुसार, देशातील सुमारे ४० टक्के तरुण बेरोजगार असून त्यात पदवीधरांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. विशेष म्हणजे, नोंदणीकृत पदवीधरांपैकी केवळ ७ टक्के तरुणांना पदवी मिळाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत कायमस्वरूपी आणि चांगल्या पगाराची नोकरी मिळते, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.

शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर कामाच्या ठिकाणी होणारे स्थलांतर आव्हानात्मक असल्यामुळे अनेक तरुणांना नोकरी मिळवताना अडचणी येतात. अहवालातील आकडेवारीनुसार २० ते २५ वयोगटातील बेरोजगारीचे प्रमाण सुमारे ८० टक्के आहे, तर २५ ते २९ वयोगटात हे प्रमाण सुमारे २० टक्के आहे. त्यामुळे तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचे स्पष्ट होते.

मुख्यमंत्री फडणवीसांचं बजेट ; लाडकी बहिण, स्टार्टअप्स आणि रोजगारासाठी मोठ्या घोषणा

त्याचबरोबर २००० ते २०११ या कालावधीतील आकडेवारीनुसार देशात सुमारे ९ लाख पदवीधरांची भर पडली, मात्र यापैकी फक्त सुमारे ३ लाख पदवीधरांनाच रोजगार मिळाला. त्यामुळे उच्च शिक्षण घेतल्यानंतरही नोकरी मिळणे कठीण होत असल्याचे वास्तव या अहवालातून समोर आले आहे. दरम्यान, वेतनश्रेणीतील स्त्री-पुरुष वेतनातील दरी कमी होत असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. पदवीधर उमेदवारांचे सुरुवातीचे वेतन पदवी नसलेल्या उमेदवारांपेक्षा साधारण दुप्पट असते.

गेल्या काही वर्षांत पदवीधर पुरुषांच्या सुरुवातीच्या पगारात काही प्रमाणात घट झाली असली, तरी वेतनश्रेणीत स्त्री-पुरुष समानतेकडे काही प्रमाणात प्रगती होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. एकूणच, देशात पदवीधरांची संख्या वाढत असली तरी त्यानुसार रोजगारनिर्मिती होत नसल्याने तरुणांमधील बेरोजगारीचा प्रश्न अधिक गंभीर होत असल्याचे या अहवालातून अधोरेखित झाले आहे.

Exit mobile version