विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील (Environment) समतोल राखण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. यापुढे कोणताही नवीन प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी संबंधित पर्यावरणीय मंजुरी घेणे बंधनकारक असेल. प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यानंतर किंवा पूर्ण झाल्यानंतर पर्यावरणीय मंजुरी देण्याची पद्धत यापुढे मान्य राहणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, हा निर्णय केवळ पुढील काळासाठी लागू राहील. यापूर्वी पर्यावरणीय मंजुरी मिळालेल्या प्रकल्पांवर या निर्णयाचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय ४९ याचिकांवरील सुनावणीनंतर दिला. या याचिका पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करून नंतर मंजुरी मिळालेल्या विविध प्रकल्पांशी संबंधित होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा २०२१ मधील तो आदेश रद्दबातल ठरविला, ज्याद्वारे प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यानंतर किंवा पूर्ण झाल्यानंतर पर्यावरणीय मंजुरी देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला देण्यात आला होता. त्या आदेशानुसार कंपन्यांना पूर्वपरवानगीशिवाय प्रकल्प सुरू करून नंतर पर्यावरणीय मंजुरी घेण्याची मुभा होती.
पर्यावरणीय शाश्वतता आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित महारोजगार मेळावा 2026 ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पर्यावरणाचे नुकसान झाल्यानंतर त्यास वैध ठरविण्याची व्यवस्था स्वीकारार्ह नाही. त्यामुळे यापुढे कोणतीही कंपनी किंवा संस्था आवश्यक पर्यावरणीय मंजुरी घेतल्याशिवाय प्रकल्पाचे काम सुरू करू शकणार नाही. तथापि, जुन्या नियमांनुसार ज्या कंपन्या किंवा प्रकल्पांना आधीच पर्यावरणीय मंजुरी देण्यात आली आहे, त्यांचे काम पूर्ववत सुरू राहील. या निर्णयाचा त्यांच्यावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
या प्रकरणात सहा दिवस सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने १ एप्रिल २०२६ रोजी निकाल राखून ठेवला होता. न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत आणि व्यापक जनहित लक्षात घेऊन केंद्र सरकार अधिसूचना काढून मर्यादित कालावधीसाठी एकदाच विशेष सवलत योजना लागू करू शकते. मात्र, अशी व्यवस्था कार्यालयीन ज्ञापनाद्वारे करता येणार नाही किंवा पर्यावरणीय नियमांच्या उल्लंघनाला नियमित करण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाय म्हणून तिचा वापर करता येणार नाही.
याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केलं की, आवश्यक आणि योग्य वाटल्यास संविधानातील अनुच्छेद १४२ अंतर्गत असलेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून एखाद्या प्रकल्पाला काम पूर्ण झाल्यानंतर पर्यावरणीय मंजुरी देण्याचा अधिकार न्यायालयाला राहील. या निर्णययामुळं आता अनेक ठिकाणी डोंगर, झाड, पाण्याचे प्रवाह याविषयी हानी न होता मार्ग काढले जातील.