Supreme Court On Traffic Challan Recovery : वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करून आकारण्यात आलेला दंड वसूल होत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. केवळ हजारो-लाखो ई-चलन जारी करून उपयोग नाही, तर त्यांची प्रभावीपणे वसुली होणे महत्त्वाचे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. थकीत ट्रॅफिक दंड वसूल करण्यासाठी तो वीज बिलासारख्या इतर सरकारी देयकांमध्ये जोडण्याच्या शक्यतेचाही विचार करण्याचा सल्ला न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर वाहतूक दंडाच्या वसुलीबाबत सुनावणी झाली. यावेळी ई-चलनाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर दंड आकारला जात असला, तरी प्रत्यक्षात त्याची वसुली किती होते, हा महत्त्वाचा प्रश्न असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
45 हजार कोटींचा दंड, वसुली किती?
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे ई-चलनाच्या माध्यमातून अंदाजे 45 हजार कोटी रुपयांचा दंड वसूल करायचा आहे. त्यापैकी आतापर्यंत सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांची वसुली झाल्याचे सांगण्यात आले. यावर न्यायमूर्ती परडीवाला यांनी केवळ ई-चलन जारी करणे पुरेसे नसून, दंडाची प्रभावी वसुली करण्यासाठी प्रशासनाने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त केली.
दंड भरला नाही तर वाहनाची नोंदणीही अडणार?
थकीत वाहतूक दंडाच्या वसुलीसाठी न्यायालयाने अनेक पर्याय सुचवले आहेत. त्यानुसार दंड न भरलेल्या वाहनांची पुन्हा नोंदणी रोखणे, तसेच वाहन चालविण्याचा परवाना जारी करण्यावर किंवा त्याच्या नूतनीकरणावर निर्बंध घालण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. इतकेच नव्हे तर दंडाची रक्कम भरली जात नाही तोपर्यंत संबंधित वाहनाला फिटनेस प्रमाणपत्र देऊ नये, असा पर्यायही न्यायालयाने सुचवला.
वाहन परिवहन पोर्टलवर ‘ब्लॅकलिस्ट’ करण्याचा पर्याय
थकीत दंड असलेल्या वाहनांना परिवहन विभागाच्या पोर्टलवर ब्लॅकलिस्ट करण्याचा पर्यायही न्यायालयाने मांडला. त्यामुळे संबंधित वाहनाची नोंदणी, परवाना किंवा अन्य परिवहनविषयक प्रक्रिया करताना थकीत दंडाची माहिती समोर येऊ शकते. याशिवाय, दंड न भरलेल्या वाहनांची तपासणी करून आवश्यक असल्यास वाहन जप्त करण्याची कारवाई करण्याचाही विचार केला जावा, असे न्यायालयाने म्हटले.
PUC प्रमाणपत्रही रोखता येणार?
थकीत ट्रॅफिक दंड वसूल करण्यासाठी PUC प्रमाणपत्र न देणे किंवा चालकाचा परवाना रद्द करणे यासारख्या पर्यायांचाही विचार करण्याचे न्यायालयाने सुचवले आहे. म्हणजेच, वाहतूक दंड वेळेत न भरल्यास भविष्यात केवळ दंडाची रक्कम वाढण्यापुरता विषय मर्यादित न राहता वाहनाशी संबंधित विविध सरकारी सेवांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
ई-चलन काढून उपयोग काय?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाचा मुख्य मुद्दा म्हणजे दंड आकारणे आणि दंड वसूल करणे यामध्ये मोठी तफावत राहू नये. पोलिसांकडून मोठ्या प्रमाणात ई-चलन जारी केले जात असले तरी नागरिकांनी दंडच भरला नाही, तर त्या व्यवस्थेचा अपेक्षित परिणाम साध्य होणार नाही. त्यामुळे थकीत दंडाची वसुली करण्यासाठी परिवहन विभाग, पोलिस आणि इतर सरकारी यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे.