OPEC Impact On India : OPEC अर्थात ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्स्पोर्टिंग कंट्रीज’ ही जगातील प्रमुख तेल उत्पादक देशांचा समावेश असणारी आंतरराष्ट्रीय संघटना गेल्या काही दिवसांपासून जागतिक राजकारणात चर्चेत असून या पाठीमागचं कारण म्हणजे संयुक्त अरब अमिराती (UAE). यूएईने मोठा निर्णय घेत 1 मे 2026 पासून या संघटनेतून बाहेर पडण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यूएईने घेतलेल्या या निर्णयामुळे जगात खळबळ उडाली असून अनेक देशांना याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. तर दुसरीकडे यूएईच्या या निर्णयामुळे भारताला मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
भारतावर काय परिणाम होणार?
भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार देश असल्याने तेलाच्या किमतींमधील कोणत्याही चढ-उताराचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होतो. यूएईच्या निर्णयामुळे जर तेलाच्या किमती कमी झाल्या, तर ती भारतासाठी एक मोठी दिलासादायक बाब ठरु शकते. यामुळे देशाचे आयात बिल कमी होईल, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होण्याची शक्यता निर्माण होईल आणि महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होईल. कारण ओपेकच्या सदस्य राष्ट्रांमध्ये, सौदी अरेबिया आणि इराक यांच्यानंतर यूएई हा तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा तेल उत्पादक देश असून या संघटनेच्या एकूण तेल उत्पादनात यूएईचा जवळपास 13 टक्के इतका वाटा आहे. यूएईची तेल उत्पादन क्षमता दररोज 4.2 ते 4.5 दशलक्ष बॅरल्स इतकी अंदाजित असली, तरी सध्या ते दररोज सुमारे 3 ते 3.2 दशलक्ष बॅरल्स तेलाचे उत्पादन करतोय. तर 2027 पर्यंत हे उत्पादन वाढवून 5 दशलक्ष बॅरल्सपर्यंत नेण्याची यूएईची योजना आहे. जर यूएई ने आपले उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय घेतला तर बाजारात तेलाचा पुरवठा वाढेल ज्यामुळे किंमतींमध्ये घट होण्याची शक्यता निर्माण होईल.
अमेरिका, रशिया आणि आफ्रिकन राष्ट्रांच्या तुलनेत यूएई भारताच्या अधिक जवळ असल्याने, तिथून अधिक प्रमाणात तेल खरेदी केल्यास वाहतुकीचा खर्च (मालवाहतूक शुल्क) कमी होईल. यामुळे भारताचे तेल आयातीचे एकूण बिलही कमी होण्यास मदत होईल आणि भारत आणि यूएई यांच्यात रुपयात तेल व्यवहार करण्याची शक्यता देखील वाढतेय ज्यामुळे डॉलरवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकतं.
मोठी बातमी! बच्चू कडू शिवसेनेत प्रवेश करणार-
UAE ने OPEC का सोडले?
तेल-उत्पादक देशांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि किमतींमध्ये स्थिरता ठेवण्यासाठी इराण, इराक, कुवेत, सौदी अरेबिया आणि व्हेनेझुएला या पाच देशांनी एकत्र येऊन 1960 मध्ये ओपेकची स्थापना केली होती मात्र आता तेलाच्या उत्पादनाच्या पातळीबाबत स्वायत्तता मिळवण्याची इच्छा असल्याने यूएईने संघटन सोडले असल्याने त्याचा सर्वात मोठा फायदा भारताला होण्याची शक्यता आहे.