Union Budget 2024 Defense Strong what for other ministry : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या (PM Narendra Modi) नेतृत्वात सत्तेत आलेल्या एनडीए सरकारचा आज पहिला अर्थसंकल्प (Union Budget 2024 ) सादर झाला आहे. यंदाही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीच (Nirmala Sitharaman) अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये देशाच्या संरक्षणाला बळकटी देण्यात आली आहे. कारण या एकूण अर्थसंकल्पाच्या 12.9 म्हणजे 6.21 लाख कोटींची तरतुद ही संरक्षणासाठी देण्यात आली आहे. तसेच इतर खात्याच्या मंत्र्यांना किती निधी मिळाला जाणून घेऊ सविस्तर…
या घोषणेनंतर देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी अर्थमंत्री आणि सरकारचे आभार मानले. त्यांनी सोशल मिडीयावर याबाबत एक पोस्ट शेअर करत म्हटलं की, मी अर्थमंत्र्यांचे आभार मानतो की, त्यांनी संरक्षणासाठी 6,21,940.85 कोटी रुपयांची सर्वाधिक तरतूद केली. यातून 1,72,000 कोटी भांडवल खरेदी केल्याने देशाच्या सशस्त्र दलाला मजबूत मिळेल. तसेच 1,05,518.43 कोटींच्या देशांतर्गत भांडवल खरेदीमुळे आत्मनिर्भर भारताला गती मिळेल. तर सीमा रस्त्यांना दिलेली 30 टक्के वाढ 6,500 कोटी पायाभूत सुविधा सुधारतील. तसेच यात संरक्षणातील स्टार्टअपसाठी 518 कोटी रुपये दिले गेले आहेत. असं राजनाथ सिंह म्हणाले.
As far as the allocation to Ministry of Defence is concerned, I thank the Finance Minister for giving the highest allocation to the tune of Rs 6,21,940.85 Crore, which is 12.9 % of total Budget of GoI for FY 2024-25.
The capital outlay of Rs 1,72,000 Crore will further…
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 23, 2024
या अगोदर फेब्रुवारी 2024 मध्ये सरकारने सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठी 5.94 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यामध्ये आता सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच ही तरतूद केंद्राच्या इतर मंत्रालयांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून देशाच्या संरक्षण क्षेत्राला बळकटी देत यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे सरकारचं धोरण असल्याचं स्पष्ट दिसत आहे.
आंध्रप्रदेश अन् बिहारसाठी अच्छे दिन! राहुल गांधी संतापलेच, ‘खुर्ची बचाओ अर्थसंकल्प’
कोणत्या मंत्र्यांना काय मिळालं?
यामध्ये केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री असलेल्या नितीन गडकरी यांच्या खात्याला 5 लाख 44 हजार 128 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर अमित शाह यांच्याकडे असलेल्या गृहमंत्रालयाला 1 लाख 50 हजार 983 कोटी देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडे असलेल्या कृषी मंत्रालयासाठी या अर्थसंकल्पात 1 लाख 51 हजार 851 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आरोग्य मंत्रालयासाठी 89 हजार 287 कोटी, शिक्षण मंत्रालयासाठी 12 लाख 5 हजार 638 कोटी, परराष्ट्र मंत्रालयासाठी 22 हजार 155 कोटी, नगर विकास मंत्रालयासाठी 82 हजार 577 कोटी, ऊर्जा मंत्रालय 68 हजार 769 कोटी, आयटी आणि दूरसंचार मंत्रालय 1 लाख 16 हजार 342 कोटी, ग्रामीण विकाससाठी 2 लाख 65 हजार 808 कोटी एवढा निधी देण्यात आला आहे.
