Union Budget 2024 : एनडीए सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प आज सादर झाला. (Union Budget) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यंदा सलग सातव्यांदा अर्थसंकसल्प सादर केला. या अर्थसंल्पाता कुणाला काय मिळालं? कोणत्या विषयांत काय तरतुदी झाल्या, कोणत्या विषयांवर नवीन घोषणा झाल्या? तसंच, बजेटनंतर काय स्वस्त होणार आणि काय महाग होणार? कोणत्या राज्याला जास्त आणि कोणत्या राज्याला कमी? कशावर जास्त खर्च होणार? यासह सगळ्या प्रश्नांची उत्तर आपल्याला यामध्ये मिळणार आहेत.
अनेक गोष्टींवर भर Union Budget: केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर शेअर बाजार गडगडला; सेन्सेक्स 1000 अंकांनी घसरला
सरकारकडून शेती, तसंच शेतीपुरक क्षेत्रासाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असं निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. केंद्र सरकारकडून 20 लाख तरुणांना रोजगार देण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार असल्याची माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली. अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी सरकारकडून आर्थिक मदत जाहीर केली. कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवणं याला प्राधान्य असेल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. वसतिगृह बांधण्यासाठी आणि महिलांसाठी विशेष कौशल्य कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी भागीदारी करून हे सुलभ केले जाईल असंही अर्थमंत्री सीतारामण म्हणाल्या आहेत.
कोणत्या मुलींना मोफत उच्चशिक्षण मिळणार? EWS, OBC प्रमाणपत्र नसंल तर पर्याय काय? वाचा सविस्तर
शेती – कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून कृषीची विकासासाठी याचा मोठा फायदा होणार आहे. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक ती पावलं सरकारकडून उचलली जाणार आहेत. आगामी वर्षात नैसर्गिक शेतीवर भर देण्याचा सरकारकडून घेण्यात आला आहे. पुढील काही वर्षात एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
नोकरदारांची चांदी! पहिलाच जॉब करणाऱ्यांच्या खात्यात 15 हजार; अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेत काय?
तरुणांसाठी – पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी दोन लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या काळात ४.१ कोटी तरुणांना रोजगार, कौशल्य आणि इतर संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत पाच योजना आणि उपक्रम जाहीर करण्यात आली. तसेच सरकार १ कोटी तरुणांना मोठ्या ५०० कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप करण्याची संधी देणार आहे. यामध्ये प्रत्येक महिन्याला ६००० रुपयांच्या अतिरिक्त भत्त्यासह ५००० रुपये भत्ता दिला जाणार आहे. तसेच सर्व क्षेत्रांमध्ये पहिल्यांदा नोकरी मिळवणाऱ्यांना सरकार दोन वर्षांसाठी दरमहा ३०० रुपये अतिरिक्त पीएफ देणार आहे.
चंद्राबाबू अन् नितीशकुमारांनी दाखवली पॉवर : आंध्र अन् बिहारसाठी मोदींनी खोलली तिजोरी
महिलांसाठी – यंदाच्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी भरीव अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये महिला आणि मुलींना लाभ देणाऱ्या योजनांसाठी 3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या 100 हून अधिक शाखा ईशान्येकडील भागात स्थापन केल्या जातील. नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृहे बांधली जाणार आहेत. त्याचबरोबर उत्पादन क्षेत्रातील एमएसएमईसाठी कर्ज हमी योजना सुरू केली जाईल, 100 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी कोणतीही हमी आवश्यक नाही असे अर्थसंकल्पामध्ये निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
कर्ज घ्या कर्ज! मुद्रा योजनेत मिळणार 20 लाखांपर्यंत कर्ज; कर्ज मर्यादेत दुप्पट वाढ..
आरोग्य – देशातील आरोग्य सेवा क्षेत्रासाठी 90 हजार 171 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून मागील वर्षाच्या तुलनेत साधारण 12 टक्क्यांची वाढ यात करण्यात आली आहे. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कॅन्सरवरील तीन औषधांचे मूलभूत सीमाशुल्क माफ केले असल्याने कर्करोग रुग्णांना दिलासा मिळाला आहे. भारतात कर्करोगाचं प्रमाण वाढत असताना अर्थसंकल्पातील सीमाशुल्कात माफी मिळाल्याने कॅन्सरची औषधे स्वस्त होणार असून कर्करोग रुग्णांना दिलासा मिळाला आहे.
शहरी भागात एक कोटी घऱांची निर्मिती करणार; अर्थमंत्री अर्थसंकल्प निर्मला सीतारामण यांची घोषणा
आयकर – या ‘न्यू टॅक्स रेजीम’ म्हणजे नवीन कर प्रणालीत सर्वांनाच म्हणजे वैयक्तिक करदाते, सिनीअर सिटीझन्स – ज्येष्ठ नागरिक, सुपर सिनियर सिटीझन्स – अति ज्येष्ठ या सगळ्यांसाठी एकच कररचना आहे. तसंच, जुन्या कर प्रणालीमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. ती खालीलप्रमाणे असणार आहे. ही प्रणाली 2025 पर्यंत उपलब्ध राहणार आहे. त्यानंतर सर्व करदात्यांनी नवीन कर प्रणालीप्रमाणे कर भरावा लागणार आहे.
बिहारचंही गुडलक! रस्ते अन् पायाभूत सुविधांसाठी निधीचा वर्षाव; अर्थमंत्र्यांची घोषणा
रेल्वे – रेल्वेसाठी अर्थमंत्र्यांनी २,५२, ००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या पाच वर्षात रेल्वेवरील खर्चामध्ये ७७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. नवीन लाईन बांधणी मोठ्या प्रमाणात करण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये रेल्वे बांधणीसाठी मदत केले जाईल असं अर्थमंत्री म्हणाल्यात.मार्ज २०२४ पर्यंत ५१ वंदे भारत ट्रेन ताफ्यात दाखल झाल्या आहेत. वंदे भारत रेल्वेमध्ये अनेक आधुनिक सुविधा आहेत. पण, यात आणखी वाढ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यात ऑटोमॅटिक स्लाईडिंग डोर, सीसीटीव्ही, रुट मॅप इंडिकेटर, प्रवाशांची माहिती, फायर डिटेक्शन सिस्टिम असे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणले जाणार आहे. २०२५ पर्यंत तंत्रज्ञानाने युक्त नव्या वंदे भारत ट्रेन दाखल होऊ शकतात.
पीएम मुद्रा कर्ज मर्यादा दुप्पट अगणित नव्या संधी निर्माण करणारा अर्थसंकल्प मोदींनी थोपटली अर्थमंत्र्यांची पाठ
मोदी 3.0 चा पहिला अर्थसंकल्प सादर होत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मोठी घोषणा केली. पंतप्रधान मुद्रा योजनेसंदर्भात मोठी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. या सरकारी योजनेअंतर्गत मुद्रा कर्जाची मर्यादा दुप्पट करण्यात आली आहे. यापूर्वी या योजनेअंतर्गत एमएसएमईंना 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिलं जाणार आहे.
शहरी भाग – ३० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शंभर मोठ्या शहरांमध्ये मुलभूत सुविधांसाठी विकास आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. यामध्ये पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचा समावेश आहे. शहरी विकासाच्या योजनांचा लाभ १ कोटी मध्यमवर्गीय कुटुंबियांना होणार आहे. यासह निवडक शहरांमध्ये स्ट्रीट फूड हब उभे केले जाणार आहेत. यामध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासावर मोदी सरकारने भर दिला असून पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी तब्बत ११ लाख कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. जीडीपीच्या ३.४ टक्के खर्च पायाभूत सुविधांवर होणार आहे.
IAS पूजा खेडकर नॉट रिचेबल? पोलिसांकडून शोध सुरु; मसुरीत हजर होण्याचा अंतिम दिवस
स्टॅम्प ड्युटी – काही राज्यांमध्ये नोंदणीकृत मालमत्तेच्या मूल्यावर आधारित मुद्रांक शुल्काचा सपाट दर असतो, तर काही राज्यांमध्ये स्लॅब यंत्रणेवर काम करणारे दर असतात ज्यात खरेदी केल्या जाणाऱ्या मालमत्तेच्या मूल्यानुसार दर वाढतात. अनेक ईशान्येकडील राज्ये आणि काही डोंगरी राज्ये तुलनेने जास्त मुद्रांक शुल्क आकारतात. हे आठ-नऊ टक्क्यांच्या मर्यादेत आहे, तर महाराष्ट्रासारख्या प्रमुख गृहनिर्माण बाजारांमध्ये सुमारे सहा टक्के शुल्क आकारले जाते. ते आता 20 लाख रुपये करण्यात आलं आहे.
काय स्वत होणार?
काय महाग होणार?
प्लास्टीक उद्योगांवर करांचा बोझा वाढणार
प्लास्टीक उत्पादने महाग होणार
नव्या कररचनेत नवं काय?
