Union Minister Bhagirath Choudhary gets Rs 99-lakh subsidy for his cucumber farm : सरकारी योजनेतून अनुदान मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना कृषी विभागाचे हेलपाटे मारावे लागतात. अनुदान मिळण्यासाठी अधिकाऱ्यांना चिरीमिरी द्यावी लागते. त्यानंतर अनुदान मिळविण्यासाठी अनेक दिवस वाट पहावे लागते. परंतु राजकारणांचे कामे लवकर होतात. त्यांना भरमसाठ अनुदान मिळण्याचे एक उदाहरण समोर आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या मंत्रिमंडळात असलेले कृषी राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी (Bhagirath Choudhary) यांनी 99 लाखांचे अनुदान मिळविले आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी स्वतःच्या मंत्रालयाच्या योजनेतून हे अनुदान मिळविले आहेत. आपल्या शेतात काकडी लावण्यासाठी मंत्रिमहोदय यांनी अनुदान मिळविले आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने हे उघडकीस आणले आहे.
हे मंत्री राजस्थानमधून खासदार आहेत. चौधरी यांच्या नावावर राजस्थानमधील पीह गावातील शेती प्रकल्पासाठी 99.60 लाख रुपयांपर्यंतचे (50 टक्के) अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प राष्ट्रीय बागायती मंडळ (National Horticulture Board – NHB) अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेचा भाग आहे. विशेष म्हणजे या मंडळाचे मंत्री पदसिद्ध उपाध्यक्ष आहेत.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
राजस्थानातील दीडवाना-कुचामन जिल्ह्यातील पीह गावात चौधरी यांच्या शेतावर उभारलेल्या पॉलीहाऊस प्रकल्पाबाहेर लावलेल्या फलकावर “National Horticulture Board, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare” यांच्या सहाय्याने प्रकल्प उभारल्याचे नमूद आहे. त्यावर लाभार्थी म्हणून भगीरथ चौधरी यांचे नाव आणि 99.60 लाख रुपयांचे (50%) अनुदान स्पष्टपणे नमूद आहे. या फलकावर लाभार्थी व्यक्ती ही त्याच मंत्रालयातील राज्यमंत्री असल्याचा उल्लेख मात्र नाही. हे अनुदान Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) अंतर्गत “Development of Commercial Horticulture through Production and Post-Harvest Management of Horticulture Crops या योजनेतून देण्यात आलंय.
या योजनेअंतर्गत ढोबळी मिरची, काकडी, टोमॅटो तसेच विविध फुलांच्या व्यावसायिक शेतीसाठी प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्क्यांपर्यंत, कमाल 1 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाते.
किती कोटी रुपयांचा प्रकल्प ?
चौधरी यांच्या काकडी शेती प्रकल्पाची किंमत एक कोटी 99 लाख रुपये होती. त्यात चौधरी यांना स्वत:चा हिस्सा 49.80 लाख रुपये भरायचा होता. त्यासाठी मंत्री चौधरी यांनी एचडीएफसी बँकेकडून 1 कोटी 49 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. त्यानंतर सरकारी अनुदान 99 लाख रुपये मंजूर झाले होते. मार्च 2026 ला कर्ज खात्यात जमा करण्यात आले आहे.
मंत्र्यांचे काम फटाफट…
या प्रकल्पासाठी चौधरी यांनी 15 एप्रिल 2025 रोजी अर्ज केला होता. त्यानंतर 29 एप्रिल 2025 रोजी केवळ 14 दिवसांत तत्त्वतःमंजुरी देण्यात आली. तर 11 मार्च 2026 रोजी अंतिम मंजुरी मिळाली आणि 30 मार्चला कर्ज खात्यात अनुदान मंजूर झाले आहे. योजनेनुसार प्रत्यक्ष पाहणी, संयुक्त तपासणी आणि इतर प्रक्रिया आवश्यक असतात. त्यामुळे मंजुरीच्या वेगावरही प्रश्न उपस्थित होताय. NHBच्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष केंद्रीय कृषिमंत्री तर उपाध्यक्ष केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री असतात. जरी अंतिम मंजुरी देणाऱ्या समितीत मंत्री किंवा राज्यमंत्री सदस्य नसले, तरी त्यांच्या स्वतःच्या मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील संस्थेकडून अनुदान मिळाल्यामुळे हितसंबंधांचा संघर्ष (Conflict of Interest) असल्याची चर्चा सुरू झालीय.
मालमत्ता घोषणेत प्रकल्पाचा उल्लेख नव्हता
31 मार्च 2025 पर्यंत पंतप्रधान कार्यालयाकडे सादर केलेल्या मालमत्ता घोषणेत चौधरी यांनी पीह येथील शेतीचा उल्लेख केला होता. मात्र, त्यानंतर मंजुरी मिळालेल्या या NHB प्रकल्पाचा उल्लेख त्यात नव्हता.
मंत्री होण्यापूर्वीच अनुदानासाठी अर्ज केला होता; मंत्री चौधरी यांचा दावा
केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी यांनी त्यांच्या काकडी शेती प्रकल्पासाठी स्वतःच्या मंत्रालयाअंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या सरकारी योजनेतून 99 लाख रुपयांचे अनुदान घेतल्याच्या आरोपांवर शनिवारी स्पष्टीकरण दिलंय. मंत्री होण्यापूर्वीच आपण या अनुदानासाठी अर्ज केला होता. यात काहीही लपवलेले नसल्याचा दावा त्यांनी केला.मी एक शेतकरी आहे आणि लहानपणापासून शेती करत आलो आहे. मी काहीही लपवलेले नाही. हजारो शेतकरी पॉलीहाऊस उभारतात आणि सरकारी अनुदानाचा लाभ घेतात, तसेच मीही घेतला. मी 2018 मध्ये या योजनेसाठी अर्ज केला होता. माझ्या प्रकल्पाच्या ठिकाणी फलक लावून घेतलेले कर्ज आणि मिळालेले अनुदान याची माहितीही दिली आहे. येथे मी शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती तंत्रज्ञान आणि नैसर्गिक शेतीचे प्रशिक्षणही देतो. स्थानिक प्रशासनातील सर्व अधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पाला भेट दिली आहे. मग मी नेमके काय लपवले? असा सवाल मंत्री भागीरथ चौधरी यांनी केलाय.