सरन्यायाधीश रात्री दोन वाजेपर्यंत जागे… बंगालमध्ये असं काय घडलं?

West Bengal Assembly Election 2026 : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मालदा जिल्ह्यात मतदारयादी पुनर्पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान सात न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना तब्बल नऊ तास कोंडून ठेवण्यात आल्याची गंभीर बाब उघड झाली आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण घटनेवर स्वतः सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी मध्यरात्री 2 वाजेपर्यंत लक्ष ठेवले होते.

सुप्रीम कोर्टाचे कामकाज सुरू होताच सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणावर तीव्र संताप व्यक्त केला. राज्य सरकारला फटकारत त्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला संबंधित अधिकाऱ्यांना केंद्रीय सुरक्षा देण्याचे निर्देश दिले. ही घटना SIR प्रक्रिया थांबवण्यासाठीचे पूर्वनियोजित षडयंत्र असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. तसेच पश्चिम बंगाल हे अत्यंत ध्रुवीकरण झालेले राज्य असल्याची टिप्पणी देखी त्यांनी केली.

त्या दिवशी नेमकं काय घडलं होतं?

मालदा जिल्ह्यातील कालियाकच येथील गट विकास अधिकारी कार्यालयाबाहेर बुधवारी दुपारी मोठे आंदोलन सुरू झाले. SIR प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात नावे वगळल्यामुळे मतदारांमध्ये संताप उसळला होता. सुरूवातीला आंदोलक आणि न्यायालयीन अधिकारी यांच्यत चर्चा झाली, मात्र कोणताही तोडगा न निघाल्याने परिस्थिती चिघळली. आक्रमक आंदोलकांनी कार्यालयाला घेराव घालत सात न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना कोंडून ठेवले. यामध्ये तीन महिला अधिकाऱ्यांचा देखील समावेश होता. हा तणावपूर्ण वेढा तब्बल नऊ तास सुरू होता.

राष्ट्रवादीतील वादावर पार्थ पवार पहिल्यांदा बोलले; सुनील तटकरे, पटेलांवर काय म्हणाले ?

अखेर मध्यरात्री सुमारे 3 वाजण्याच्या सुमारास पोलिसांनी हस्तक्षेप करत अधिकाऱ्यांची सुटका केली. मात्र त्यांना बाहेर काढताना आंदोलकांनी पोलिसांच्या वाहनांवर देखील दगडफेक केली. दरम्यान, ही गंभीर बाब सरन्यायाधीश आणि बंगाल हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींपर्यंत पोहोचली होती. आज न्यायालयात बोलताना सरन्यायाधीशांनी पश्चिम बंगालच्या महाधिवक्त्यांना सुनावले. तुमच्या राज्यात प्रत्येक गोष्ट राजकीय दृष्टिकोनातुन पाहिली जाते, हे दुर्दैवी आहे. उपद्रवी कोण आहेत, हे आम्हाला ठाऊक नाही असे समजू नका. मी रात्री 2 वाजेपर्यंत सर्व परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन होतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी सरन्यायाधीशांनी राज्याचे मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी आणि जिल्हा न्यायाधीश यांना कठोर शब्दांत सुनावले. आधीपासून परिस्थितीची माहिती असून देखील अधिकाऱ्यांना पुरेशी सुरक्षा देण्यात अपयश आल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. रात्री 8.30 वाजेपर्यंत कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याचं देखील त्यांनी उल्लेख केला. तसेच बंगाल हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना स्वतः डीजीपी आणि गृह सचिवांना बोलवावे लागले, यावर देखील त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.