सुभाष चंद्रा यांच्या प्रकरणामुळे ‘हेअरकट’ पुन्हा चर्चेत; बँका हजारो कोटींचे कर्ज का सोडतात?

What Is Haircut In Banking Sector : देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेत सध्या ‘हेअरकट’ या शब्दाची मोठी चर्चा सुरू आहे. एस्सेल ग्रुपचे चेअरमन सुभाष चंद्रा यांच्या कर्जाशी संबंधित प्रकरणात नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलकडून (NCLT) मिळालेल्या दिलाशानंतर हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. 22,006.57 कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या तुलनेत केवळ 6.5 कोटी रुपये भरण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्याचे समोर आले आहे. म्हणजेच एकूण रकमेच्या तुलनेत सुमारे 99.97 टक्के हेअरकट होतो. त्यामुळे ‘हेअरकट’ म्हणजे नेमकं काय आणि बँका एवढी मोठी रक्कम का सोडतात, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. याचा बँकांवर आणि कर्जदारांवर काय परिणाम होतो? त्याबद्दल जाणून घेऊया…

‘हेअरकट’ म्हणजे नेमकं काय?

बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रात ‘हेअरकट’ म्हणजे कर्जदाराकडून वसूल होणारी रक्कम आणि मूळ कर्जाची रक्कम यातील मोठी तफावत. एखाद्या कर्जदाराकडून संपूर्ण कर्ज वसूल होण्याची शक्यता कमी झाली, तर बँक उपलब्ध परिस्थितीचा विचार करून काही रक्कम स्वीकारते आणि उर्वरित रकमेवरील दावा सोडते. या सोडलेल्या रकमेचा हिस्सा म्हणजे ‘हेअरकट’ होय.

सोप्या उदाहरणातून हे समजून घेता येईल. एखाद्या व्यक्तीने तुमच्याकडून 100 रुपये घेतले, मात्र काही कारणांमुळे तो संपूर्ण पैसे परत करू शकत नाही. त्याच्याकडे फक्त 5 रुपये आहेत आणि तुम्ही ते 5 रुपये स्वीकारून प्रकरण संपवण्यास तयार झाला, तर उर्वरित 95 रुपये तुमचा हेअरकट ठरतील. म्हणजेच तुम्ही 95 टक्के हेअरकट घेतला असा होतो.

सुभाष चंद्रा यांच्या प्रकरणात गणित काय सांगते?

सुभाष चंद्रा यांच्या प्रकरणात हेच गणित अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर दिसून येते. 22,006.57 कोटी रुपयांच्या दाव्याच्या तुलनेत 6.5 कोटी रुपये देण्याची रक्कम असल्यास, बँकांना मिळणारी रक्कम मूळ दाव्याच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार हा हेअरकट सुमारे 99.97 टक्के असल्याचे सांगितले जात आहे. आणखी थोडी फोड करून सांगायचे झाल्यास बँकांनी 100 रुपयांच्या दाव्यामागे साधारण 3 पैसे स्वीकारले आणि उर्वरित रक्कम सोडली, असे या गणितातून दिसते. त्यामुळे हा सामान्य कर्जवसुलीचा व्यवहार नसून अत्यंत मोठ्या प्रमाणातील हेअरकटचे उदाहरण म्हणून पाहिले जात आहे.

बँका स्वतःचे हजारो कोटी रुपये का सोडतात?

इथे सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो की, बँकेने कर्ज दिलेले असताना ती स्वतःहून हजारो कोटी रुपये का सोडेल? प्रत्यक्षात बँकांसाठी हे नेहमीच ‘पैसे सोडणे’ एवढे सरळ गणित नसते. दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत एखाद्या कर्जदाराकडून संपूर्ण रक्कम वसूल होण्याची शक्यता संपली असेल, तर बँकेसमोर उपलब्ध पर्यायांचा आर्थिक विचार करावा लागतो. कायदेशीर प्रक्रिया दीर्घकाळ चालू शकते. त्यात न्यायालयीन खर्च, प्रशासकीय खर्च आणि वेळ यांचा समावेश होतो. त्याचबरोबर कर्जदाराची मालमत्ता विकली तरी अपेक्षित रक्कम मिळेलच याची खात्री नसते. अशा परिस्थितीत ‘आज काहीतरी वसूल करणे’ आणि ‘वर्षानुवर्षे प्रक्रिया सुरू ठेवून शेवटी काहीही न मिळण्याचा धोका पत्करणे’ यापैकी बँक पहिला पर्याय निवडू शकते.

मोठा हेअरकट म्हणजे बँकेचे मोठे नुकसान?

एखाद्या प्रकरणात मोठा हेअरकट म्हणजे बँकेचे मोठे नुकसान? असा होतो का? तर, याचे उत्तर हो आणि नाही असे दोन्ही आहे. एका बाजूने पाहिल्यास, बँकेने दिलेल्या कर्जाच्या तुलनेत अत्यल्प रक्कम परत मिळत असल्याने मोठा आर्थिक तोटा होतो. विशेषतः जर कर्जाची मोठी रक्कम आधीच थकीत असेल, तर बँकेला त्याचा परिणाम आपल्या आर्थिक खात्यांमध्ये सहन करावा लागतो. मात्र दुसऱ्या बाजूने, एखादे कर्ज अनेक वर्षे ‘एनपीए’ म्हणजेच थकीत कर्ज म्हणून बॅलन्सशीटवर राहण्यापेक्षा कायदेशीर प्रक्रियेतून उपलब्ध रक्कम वसूल करून खाते बंद करणे हा बँकेसाठी व्यावहारिक पर्याय ठरू शकतो. त्यामुळे हेअरकट हा केवळ ‘कर्ज माफ करण्याचा’ प्रकार नसून किती नुकसान स्वीकारून प्रकरण कायमचे निकाली काढायचे, याचा आर्थिक निर्णयही असतो.

दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत हेअरकट का वाढतो?

कर्जदार आर्थिक अडचणीत सापडल्यानंतर त्याच्या मालमत्तेची किंमत, व्यवसाय सुरू ठेवण्याची क्षमता, भविष्यातील उत्पन्न आणि कर्ज फेडण्याची क्षमता या सगळ्यांचा विचार केला जातो. कर्जदाराची आर्थिक स्थिती अत्यंत खराब असल्यास त्याच्या मालमत्तेतूनही संपूर्ण कर्ज वसूल होण्याची शक्यता नसते. याशिवाय, मालमत्ता विक्रीला वेळ लागतो आणि बाजारातील परिस्थितीनुसार तिची किंमत कमी-जास्त होऊ शकते. त्यामुळे बँकांसाठी ‘मूळ कर्ज किती होते? यापेक्षा आत्ता प्रत्यक्षात किती रक्कम वसूल होऊ शकते? हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो.

हेअरकट म्हणजे कर्जमाफी आहे का?

हेअरकट म्हणजे कर्जमाफी आहे का? असे तुम्ही समजत असाल तर, हा सर्वात मोठा गैरसमज आहे. हेअरकट म्हणजे सरसकट कर्जमाफी नाही. तर, दिवाळखोरीच्या कायदेशीर प्रक्रियेत कर्जदाराची आर्थिक परिस्थिती, उपलब्ध मालमत्ता, वसुलीची शक्यता आणि इतर संबंधित बाबींचा विचार करून सेटलमेंट किंवा रिझोल्यूशन ठरवले जाते. त्यामुळे एखाद्या मोठ्या प्रकरणात मोठा हेअरकट झाला म्हणून प्रत्येक कर्जदाराला त्याच प्रमाणात कर्जमाफी मिळू शकते, असा अर्थ काढता येत नाही. कारण, प्रत्येक प्रकरणाची परिस्थिती वेगळी असते.

सामान्य माणसाला असा हेअरकट मिळू शकतो का?

सामान्य कर्जदाराला कर्ज फेडण्यास अडचण येत असल्यास बँकेशी चर्चा करून विविध पर्यायांचा विचार करता येतो. काही प्रकरणांमध्ये वन टाइम सेटलमेंट (OTS) सारखे पर्याय उपलब्ध असू शकतात. मात्र त्याचा अर्थ मूळ कर्जाच्या 90-99 टक्के रकमेवर आपोआप सूट मिळेल, असा अजिबात नाही. मोठ्या कॉर्पोरेट कर्जांमध्ये लागू होणारी दिवाळखोरीची प्रक्रिया आणि सामान्य व्यक्तीचे गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज किंवा इतर कर्ज यांची तुलना थेट करता येत नाही. कर्जदाराची आर्थिक परिस्थिती, कर्जाचा प्रकार आणि लागू असलेले नियम यानुसार निर्णय घेतला जातो.

सुभाष चंद्रा यांच्या प्रकरणातील आकडेवारी हेअरकटच्या संकल्पनेचा टोकाचा नमुना म्हणून बघितली जात आहे. कारण, 22 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या दाव्याच्या तुलनेत 6.5 कोटी रुपयांची परतफेड हा फरक सामान्य वाचकाला धक्कादायक वाटू शकतो. मात्र बँकिंग व्यवस्थेच्या दृष्टीने अशा प्रकरणात प्रश्न फक्त किती कर्ज दिले? हा नसतो, तर किती रक्कम प्रत्यक्षात वसूल होऊ शकते? हा असतो.
मोठा हेअरकट घेतल्यास बँकेला मोठे नुकसान सहन करावे लागते. पण कर्ज वर्षानुवर्षे वसूल न करता ठेवण्यापेक्षा खाते निकाली काढणे कधी कधी आर्थिकदृष्ट्या अधिक व्यवहार्य ठरू शकते. त्यामुळे हेअरकट हा बँकेसाठी फायदा नसून अनेकदा मोठे नुकसान नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न असतो.

‘हेअरकट’कडे पाहण्याचा योग्य दृष्टिकोन काय?

सुभाष चंद्रा यांच्या प्रकरणामुळे ‘हेअरकट’ हा शब्द चर्चेत आला असला, तरी त्याकडे केवळ ‘बँकांनी हजारो कोटी रुपये माफ केले’ या दृष्टिकोनातून पाहणे योग्य ठरणार नाही. दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत बँकांसमोर कर्जाची किती रक्कम वसूल होण्याची शक्यता आहे, त्यासाठी किती वेळ आणि खर्च अपेक्षित आहे आणि उपलब्ध पर्यायांमधून प्रत्यक्षात किती पैसा परत मिळू शकतो, याचा विचार केला जातो.

मात्र 99.97 टक्क्यांचा हेअरकट ही निश्चितच असामान्यपणे मोठी आकडेवारी आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये बँकांच्या कर्जवाटपाच्या निर्णयांपासून ते वसुलीच्या प्रक्रियेपर्यंत अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. शेवटी बँकेचा पैसा हा अप्रत्यक्षपणे ठेवीदारांच्या पैशाशीही जोडलेला असतो. त्यामुळे एखाद्या प्रकरणात मोठा हेअरकट घेतला जात असेल, तर तो निर्णय किती आर्थिकदृष्ट्या योग्य होता आणि त्यातून भविष्यातील वसुली प्रक्रियेला काय धडा मिळतो, हे पाहणे तितकेच महत्त्वाचे ठरते.

थोडक्यात, हेअरकट म्हणजे कर्जदाराला मिळालेली सरसकट माफी नाही तर, संपूर्ण रक्कम वसूल न होण्याच्या परिस्थितीत बँकेने स्वीकारलेले नुकसान आणि प्रत्यक्ष वसूल झालेल्या रकमेतील तडजोड आहे. सुभाष चंद्रा यांचे प्रकरण मात्र या तडजोडीचा किती मोठा स्तर असू शकतो, याचे अत्यंत टोकाचे उदाहरण ठरले आहे.