What’s in your shopping cart?’ Govt plans first nationwide retail consumption survey : देशातील नागरिक सर्वाधिक खर्च नेमका कोणत्या वस्तूंवर करतात? किराणा, कपडे, औषधे, इलेक्ट्रॉनिक्स की ऑनलाइन खरेदी? याचे अचूक उत्तर लवकरच केंद्र सरकारकडे उपलब्ध होऊ शकते. कारण, केंद्र सरकार देशात पहिल्यांदाच ‘रिटेल कन्झम्प्शन सर्व्हे’ (Retail Consumption Survey) सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. या सर्व्हेमुळे भारतीय ग्राहकांच्या खरेदीच्या सवयी, विविध वस्तूंवरील खर्च आणि राज्यनिहाय मागणीचा सविस्तर डेटा सरकारला मिळणार आहे. हा सर्व्हे सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय (MoSPI) करण्याचा विचार करत आहे. सर्व्हे कधी सुरू होणार याबाबत अंतिम निर्णय झालेला नसला, तरी त्याची रूपरेषा आणि कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे काम सुरू आहे.
सर्व्हेमध्ये काय पाहिले जाणार?
या सर्व्हेमध्ये देशभरातील जवळपास सर्व प्रकारच्या किरकोळ व्यवसायांचा समावेश असेल. किराणा दुकाने, सुपरमार्केट, मेडिकल स्टोअर्स, कपड्यांची दुकाने, इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम, भांड्यांची दुकाने तसेच इतर रिटेल व्यवसायांमधील विक्रीचा अभ्यास केला जाणार आहे. यामध्ये किराणा, आणि अन्नधान्य, कपडे आणि पादत्राणे, औषधे, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, घरगुती वापराच्या वस्तू तसेच वैयक्तिक वापराच्या वस्तूंवरील खर्चाचा अभ्यास होण्याची शक्यता आहे. मिळणाऱ्या या माहितीतून कोणत्या राज्यात कोणत्या वस्तूंची सर्वाधिक मागणी आहे, हे स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे.
सध्याच्या सर्व्हेपेक्षा काय वेगळं?
सध्या सरकार Household Consumption Expenditure Survey (HCES) करते. त्यामध्ये एखाद्या कुटुंबाने किती वस्तू वापरल्या याची माहिती घेतली जाते. मात्र, नव्या Retail Consumption Survey मध्ये दुकानातून प्रत्यक्ष किती वस्तू विकल्या गेल्या याची नोंद होणार आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या कुटुंबाने 1 किलो तांदूळ विकत घेतला, पण महिन्यात फक्त 500 ग्रॅम वापरला. तर. HCES मध्ये 500 ग्रॅमची नोंद होईल पण, नव्या सर्व्हेमध्ये पूर्ण 1 किलोची खरेदी नोंदवली जाईल. त्यामुळे बाजारातील वास्तविक मागणी अधिक अचूकपणे समजेल.
सर्वसामान्यांना काय फायदा?
या सर्व्हेमुळे सरकारला कोणत्या वस्तूंना जास्त मागणी आहे, कुठे तुटवडा निर्माण होऊ शकतो आणि महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणती पावले उचलावी लागतील, याचा अधिक अचूक अंदाज येईल. त्याचा फायदा ग्राहकांनाही होऊ शकतो. तसेच उद्योग, व्यापारी आणि उत्पादकांनाही ग्राहकांच्या बदलत्या आवडीनिवडी समजून घेऊन त्यानुसार उत्पादन आणि पुरवठ्याचे नियोजन करता येईल. तसेच राज्यनिहाय आणि शहर-गावानुसार ग्राहकांच्या खर्चाचे स्वरूप स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे हा सर्व्हे केवळ सरकारसाठीच नव्हे, तर सर्वसामान्य नागरिकांसाठीही महत्त्वाचा ठरू शकतो.
डिजिटल व्यवहारांनी दिलेत आधीच संकेत
देशात डिजिटल पेमेंटचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे लोक कोणत्या क्षेत्रात जास्त खर्च करतात, याचे संकेत आधीच मिळू लागले आहेत. किराणा, सुपरमार्केट, मेडिकल स्टोअर्स आणि कपड्यांच्या दुकानांमध्ये मोठ्या प्रमाणात डिजिटल व्यवहार होत असल्याचे आकडे सांगतात. त्यामुळे ग्राहकांचा खर्च आणि बाजारातील मागणी यांचे अधिक अचूक चित्र सरकारला या सर्व्हेतून मिळण्याची शक्यता आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचं पाऊल
तज्ज्ञांच्या मते, भारताच्या अर्थव्यवस्थेत रिटेल क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. मात्र ग्राहकांच्या खरेदीच्या सवयींबाबत सरकारी पातळीवर स्वतंत्र आणि व्यापक डेटाबेस आजपर्यंत उपलब्ध नव्हता. हा सर्व्हे सुरू झाल्यास सरकारला भविष्यातील आर्थिक धोरणे, महागाई नियंत्रण, पुरवठा व्यवस्था आणि कल्याणकारी योजना अधिक परिणामकारकपणे आखता येण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे तुम्ही महिन्याला किराणावर किती खर्च करता, कपड्यांवर तुमचे किती पैसे खर्च होतात किंवा कोणत्या वस्तूंची सर्वाधिक खरेदी करता, याचे एकत्रित चित्र पहिल्यांदाच सरकारसमोर येणार आहे. त्यामुळे देशातील ग्राहकांच्या खरेदीच्या सवयी समजून घेण्यासाठी ‘रिटेल कन्झम्प्शन सर्व्हे’ महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.