नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने (Modi Government) महिलांना लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानपरिषदेत 33 टक्के आरक्षण देणारे ऐतिहासिक असे नारी शक्ती वंदन विधेयक (Nari shakti vandan Adhiniyam) समंत केले. यावर आता राष्ट्रपतींची सही झाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे. देशासाठी हे विधेयक संमत होणे हा ऐतिहासिक क्षण होता. मात्र ज्या भाजपने या विधेयकासाठी प्रयत्न केले, तोच भाजप पक्ष आजही पुरुषांचाच बालेकिल्ला असल्याचे आणि महिलांना नगण्य स्थान देत असल्याचे दिसून येत आहे. द प्रिंटने दिलेल्या वृत्तानुसार भाजपमध्ये आजच्या घडीला केवळ 11.71 टक्के महिलांना स्थान दिले आहे. यातून भाजपने स्वतःच्या घटनेचा मान राखला नसल्याचे दिसून येत आहे. (women’s reservation bill, data shows in BJP posts of power are mostly held by men)
भाजपच्या घटनेनुसार, राष्ट्रीय कार्यकारिणीत महिलांसाठी एक तृतीयांश कोटा अनिवार्य आहे. मात्र आजच्या घडीला भाजपच्या 90 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणीत फक्त 14 म्हणजेच 15.56 टक्के महिला आहेत. भाजपच्या 11 सदस्यीय संसदीय मंडळात फक्त एक महिला आणि 15 सदस्यीय केंद्रीय निवडणूक समितीमध्ये दोन महिला आहेत. आठ राष्ट्रीय सरचिटणीसमध्ये सर्वच जण पुरुष आहेत. तर 36 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश भाजप अध्यक्षांमध्ये फक्त दोन महिला आहेत. पक्षाच्या 12 मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये एकही महिला नाही.
1 woman in parliamentary board, 14 of 90 in national executive, no women CMs — BJP still a male bastion
Neelam Pandey @NPDay and Amogh Rohmetra @RohmetraA report#ThePrintPoliticshttps://t.co/b14Dsrnrvh
— ThePrintIndia (@ThePrintIndia) September 25, 2023
1980 मध्ये भाजपच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले आहेत, परंतु पक्षात सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे आणि उमा भारती यांच्यासह अनेक बलाढ्य जननेत्या असूनही एका महिलेने कधीही सर्वोच्च पद भूषवले नाही. भाजपमधील दुसरे सर्वात महत्त्वाचे पद हे राष्ट्रीय सरचिटणीस (संघटना) आहे. परंतु इथेही एकाही महिलेला स्थान नाही. आठ राष्ट्रीय सरचिटणीसमध्ये सर्वच जण पुरुष आहेत. या पदावरील व्यक्ती सामान्यत: पक्षाच्या वैचारिक पालक असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून नियुक्त केली जाते, असे मानले जाते.
पक्षाच्या सर्वोच्च निर्णय घेणार्‍या संसदीय मंडळात 11 सदस्यांपैकी फक्त एक महिला आहे. या मंडळात नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शहा, बी.एस. येडियुरप्पा, सदानंद सोनोवाल, के. लक्ष्मण, इक्बाल सिंग लालपुरा, सत्यनारायण जातिया आणि बी.एल. संतोष यांचा समावेश आहे. यात माजी खासदार सुधा यादव या एकमेव महिला आहेत.
15 सदस्यीय केंद्रीय निवडणूक समितीमध्ये सुधा यादव आणि वनाथी श्रीनिवासन या केवळ दोन महिला आहेत. सर्व विधानसभा आणि संसदीय निवडणुकांसाठी उमेदवार निवडणे हे या समितीचे काम आहे. या समितीचे अध्यक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत.
आठ राष्ट्रीय सरचिटणीसांमध्ये एकही सदस्य महिला नाही. डी. पुरंदेश्वरी आंध्र भाजपच्या प्रमुखपदी नियुक्त होईपर्यंत राष्ट्रीय सरचिटणीस होत्या.
भाजपच्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेश अध्यक्षांमध्ये – 36 पैकी फक्त दोन महिला आहेत – पुरंदेश्वरी (आंध्र प्रदेश) आणि शारदा देवी (मणिपूर).
पक्षाच्या उपाध्यक्षांपैकी एक तृतीयांशपेक्षा जास्त महिला आहेत – 13 पैकी पाच. परंतु भाजपमध्ये उपाध्यक्षपद हे औपचारिक मानले जाते.
भाजपच्या 14 राष्ट्रीय सचिवांपैकी 4 महिला – विजया रहाटकर, पंकजा मुंडे, अलका गुर्जर आणि आशा लाक्रा.
27 राष्ट्रीय प्रवक्त्यांपैकी फक्त पाच महिला आहेत – संजू वर्मा, अपराजिता सारंगी, हीना गावित, शाझिया इल्मी आणि भारती घोष.
पक्षाचे एकूण 76 राष्ट्रीय पदाधिकारी असून त्यापैकी 15 महिला आहेत. राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांमध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सरचिटणीस, राष्ट्रीय सरचिटणीस (संघटन), संयुक्त सरचिटणीस (संघटन), राष्ट्रीय प्रवक्ते, राष्ट्रीय सचिव, खजिनदार, संयुक्त कोषाध्यक्ष, कार्यालयीन सचिव, राष्ट्रीय आयटीचे प्रभारी, सोशल मीडिया, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, किसान मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा आणि अल्पसंख्याक मोर्चाचे अध्यक्ष यांचा समावेश होतो.
मोदी मंत्रिमंडळाचा विचार करायचा झाल्यास, केवळ भाजपच्या 28 मंत्र्यांमध्ये निर्मला सीतारामन आणि स्मृती इराणी या दोन महिला आहेत. तर आघाडीतील मंत्र्यांसह संपूर्ण 76 सदस्यीय मंत्रिमंडळात 11 महिला आहेत.
लोकसभेत भाजपचे 301 खासदार आहेत, त्यापैकी केवळ 42 म्हणजेच 14 टक्के महिला आहेत. तर विविध राज्यांच्या विधानसभांमधील 1,283 आमदारांपैकी केवळ 130 म्हणजेच 10 टक्के महिला आहेत. (या आमदारांमध्ये सर्वात अलीकडील विधानसभा निवडणूक जिंकलेल्या सदस्यांचा समावेश होतो (पोटनिवडणुकीचा समावेश नाही).
