मुंबई : सत्ता बदलानंतर शिंदे-फडणीवस सरकारचे पहिले महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरू झालं आहे. ९ मार्च रोजी देवेंद्र फडणवीस त्यांचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. दरम्यान, आज विधिमंडळ कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी विधीमंडळ कामकाजाबाबत नाराजी व्यक्त केली. आमदारांच्या अनेक मागण्यांचे पुढे काय झाले? याची साधी पोहचही आमदारांना मिळत नसल्याची तक्रार त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे केली.
अजित पवार म्हणाले, विधीमंडळ सभागृहांचे कामकाज भारतीय संविधान, नियम, प्रथा आणि परंपरेने नुसार चालते. मात्र, अलीकडे या परंपरांचे पालन होत नसल्याचं ते म्हणाले. त्यांनी सांगितले की, विधीमंडळात एखादा प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी आमदाराकडून विविध संसदीय आयुधांचा वापर केला जातो. यात प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, तारांकित प्रश्न तसेच कपात सूचना मांडल्या जातात. या सूचना विधिमंडळ सचिव यांच्याकडून विधानसभा अध्यक्ष यांच्याकडे मांडल्या जातात. त्या स्वीकाराव्या अथवा नाकाराव्यात, याचा अधिकार अध्यक्षांना असतो. अध्यक्षांनी जो काही निर्णय घेतला असेल तो आमदारांना कळवला जातो. या सूचना मान्य झाली किंवा अमान्य झाली, हे कळण्याचा सदस्यांचा घटनादत्त अधिकार आहे. ही परंपरा अखंडित सुरु आहे. मात्र, सध्या या सूचना किंवा प्रश्न स्वीकारल्या गेले की फेटाळले गेले आहेत? याची ही माहिती आमदारांना दिली जात नाही, असा आरोप अजित पवार यांनी केला.
अनिल परब-देवेंद्र फडणवीस एकत्र; राजकीय चर्चांना उधाण
सभागृहाचे उद्या काय कामकाज होणार आहे, याची ऑडर ऑफ द डे ही आदल्यादिवशी आमदारांना मिळणे आवश्यक आहे. पण ती देखील आमदारांना रात्री बारा वाजेनंतर दिली जाते. त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी कोणते कामकाज आहे. आणि कळाले तर आमदारांना ज्या विषयावर कामकाज चालणार आहे, त्याविषयीवर चर्चेची तयारी करता येत नाही, असंही अजित पवारांनी निदर्शनास आणून दिले. दरम्यान, या प्रकरणाची अध्यक्षांनी दखल घेतली, आणि याबाबत योग्य कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
