Ashok Chavan : राज्यातील कंत्राटी पोलीस भरतीवरून (Contract Police Recruitment) महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर जोरदार टीका केली होती.यानंतर आज उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी पत्रकार परिषद घेऊन कंत्राटी भरतीचा जीआर रद्द केला आहे. यावेळी त्यांनी महाविकास आघाडीतील नेत्यांवर सडकून टीका केली आहे. कंत्राटी भरतीचं काम हे 100 टक्के कॉंग्रेस आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचं आहे, असं ते म्हणाले. यावर आता कॉंग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी प्रत्युत्तर दिलं.
राहुल गांधींच्या ‘खासदारकीला’ सुप्रीम कोर्टाचे पुन्हा अभय; निर्णयाला आव्हान देणाऱ्याला मोठा दंड
कंत्राटी भरतीच्या मुद्यावरून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. सरकार सर्व गोष्टींच खाजगीकरण करायला निघालं, असे आरोप झाले. त्यांनंतर आज फडणवीसांना ही भरती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी त्यांनी कंत्राटी भरतीचा निर्णय हा कॉंग्रेस सरकारचाच होता, असा दावा केला. त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांची नावं घेत थेट आरोप केलं. यावेळी पत्रकार परिषदेत बोलतांन ते म्हणाले की,
महाराष्ट्रात कंत्राटी भरतीचा पहिला निर्णय 13 मार्च 2003 रोजी घेण्यात आला. काँग्रेस आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारमध्ये पहिल्यांदा कंत्राटी भरती झाली. 2010 मध्ये अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना जीआर काढून कंत्राटी नोकरभरती सुरू करण्यात आली होती, असं ते म्हणाले.
आता अशोक चव्हाण यांनी फडणवीसांचे आरोप खोडून काढले. आज माध्यमांशी बोलतांना ते म्हणाले की, राज्य सरकारने कंत्राटीभरती रद्द करण्याबाबत घेतलेला निर्णय हा महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचा विजय आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे राज्य सरकारला झुकावे लागले आणि कंत्राटीभरतीचा शासन निर्णय रद्द करावा लागला. कॉंग्रेसवर आरोप केले जात आहेत. मात्र, काँग्रेस आघाडी सरकारने कधीही कार्यकारी पदांची कंत्राटी भरती केली नाही. पोलीस, नायब तलहसलीदार, ही पदं कंत्राटी पध्दतीनने भरलेली नाहीत, असं चव्हाण म्हणाले.
चव्हाण म्हणाले की, काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात कार्यकारी पदांवर कंत्राटी भरती झाली नव्हती. आता मात्र तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पोलीस अशा पदांवर सुद्धा कंत्राटी भरतीचा प्रयत्न झाला आहे. काँग्रेस आघाडी सरकारवर खापर फोडून राज्य सरकार आपले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न करते आहे. आज राज्य आर्थिक अडचणीत असताना काही तरी जुने संदर्भ काढून टीका करण्यापेक्षा राज्य सरकारने प्रशासकीय बाबींवर अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे, असं ते म्हणाले.
