Suresh Dhas Legislative Hospital Committee Beed : संसदीय लोकशाहीत विधिमंडळ समित्यांना खूप महत्व आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर अनेक समित्या गठीत झाल्या नव्हत्या, तशा प्रकारची माहिती समोर आली होती. फडणवीस सरकारने विविध समित्यांची घोषणा केली आहे. समित्यांमध्ये भारतीय जनता पक्ष (BJP) सरस ठरला आहे. महायुतीतील (Mahayuti) मित्र पक्ष असलेल्या शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने विधिमंडळ समित्या घोषित केल्या नाही, तर दुसऱ्या बाजूला भाजपाने धर्मादाय खाजगी रुग्णालय तपासणी समितीच्या अध्यक्षपदी बीडच्या आमदार नमिता मुंदडा यांच्या नावाची घोषणा करून सुरेश धस (Suresh Dhas) यांना डावलण्यात आलंय. आगामी काळात विधिमंडळाच्या समित्यांवरून महायुतीत पुन्हा एकदा नाराजी पाहायला मिळू शकते, अशा प्रकारच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
धनंजय मुंडे लक्ष्य भोवले ?
नमिता मुंदडा ही मंत्री पंकजा मुंडे यांची जवळची मानले जाते. वारंवार धनंजय मुंडे यांना सुरेश धस यांनी टार्गेट केले. कदाचित याची सल धनंजय मुंडे यांची बहीण पंकजा मुंडे यांच्या मनात असल्यामुळे त्यांनी नमिता मुंदडा यांच्या नावाला पसंती दिली असेल. तसंच जिल्ह्याच्या राजकारणात मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर होत असलेल्या वारंवार आरोपांमुळे त्यांचे मंत्रिपद जाणार की राहणार, याविषयी शंका उपस्थित केल्या जात आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या राजकारणावर मुंडे कुटुंबाच्या वर्चस्वाच्या दृष्टिकोनातून नमिता मुंदडा यांची वर्णी महत्त्वाची मानली जात आहे.
बीड जिल्ह्यातील मसाजोग प्रकरण लावून धरत चर्चेचे केंद्रबिंदू ठरलेले सुरेश धस वारंवार मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर आरोप करीत आहे. देशमुख कुटुंबाला न्याय मिळेपर्यंत आपण शांत बसणार नाही, अशा प्रकारचा विडा उचलणाऱ्या सुरेश धस यांना भाजपाकडून मोठ्या पदावर संधी दिली जाऊ शकते, अशा चर्चा सुरू असतानाच राज्य विधिमंडळाच्या समित्यांची घोषणा भाजपकडून करण्यात आली. त्यातील धर्मादाय खाजगी रुग्णालय तपासणी समितीच्या अध्यक्षपदी सुरेश धस यांची वर्णी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र त्यांना डावलून नमिता मुंदडा यांना भाजपने संधी दिली आहे. यापूर्वी देखील जिल्हा नियोजन समितीच्या विधिमंडळ सदस्यांमधून होणाऱ्या नियुक्त्यांत आमदार सुरेश धस यांच्या ऐवजी नमिता मुंदडा यांची वर्णी लागली होती. त्यामुळे सुरज धस यांची नाराजी येत्या काळात पाहायला मिळू शकते. सुरेश धस देखील वेगळे नाहीत, असं म्हणत सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दमानिया यांनी आरोप केले होते. बीड जिल्हा बिहार झालाय, असा आरोप विरोधक करताय. त्यामुळे बीड जिल्ह्याची छबी चांगली ठेवण्याच्या उद्देशाने आमदार नमिता मुंदडा यांच्या नावाला पसंती दिलीय.
महाविकास आघाडी सरकार, शिंदे सरकारच्या काळात राज्य विधिमंडळाच्या चार ते पाच समित्याच कार्यरत होत्या. बहुतेक समित्यांची घोषणा करण्यात आली नव्हती. त्याचे कारण म्हणजे महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना आमदार अपात्रतेची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असल्यामुळे समिती गठित करण्यासाठी अडचण निर्माण झाली होती. तसेच समित्यांसंदर्भामध्ये पक्षांना देखील स्वारस्य नसल्याचं समोर आलं होतं. विधिमंडळाचे कामकाज समित्यांच्या माध्यमातून पार पडत असते.
विधीमंडळाच्या 29 समित्यातून भाजपच्या वाटेला 11 समित्या आल्या आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुळे, रवींद्र चव्हाण, रणधीर सावरकर यांच्या समितीकडून विधिमंडळ समितीच्या सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. भाजपच्या वाट्याला 11 समित्या तर शिवसेनेच्या वाटेला 6, राष्ट्रवादी कांग्रेसच्या वाटेला 5 समित्या असणार आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कांग्रेसकडून अद्यापही विधिमंडळ समितींबाबत घोषणा नाही, दोन्ही पक्षांकडून समितींबाबत घोषणा कधी होणार हे पाहावे लागेल.
समित्या काय काम करतात?
संसदीय लोकशाहीत समित्यांना विधिमंडळाला वॉच डॉक म्हणून जबाबदारी पार पाडावी लागते. त्यासोबत ध्येयधोरणं, कायदे आणि प्रशासनावर देखरेख ठेवणं अशा प्रकारचं कर्तव्य बजावतात. कार्यकारी प्रशासन राबवत असलेल्या विविध योजना त्यासोबत त्यातील त्रुटी, योजनांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होते का, हे पाहणं यामुळे प्रशासनाला गती मिळते. या सर्व गोष्टींसाठी सभागृहाच्या निवडक सदस्यांना समाविष्ट करुन संसदीय समिती निर्माण करण्याची संकल्पना पुढं आली. त्यानंतर भारत देशात समिती पद्धत विकसित झाली. विधिमंडळात समित्या फार महत्त्वाचं काम करत असतात. विधिमंडळाच्या माध्यमातून समित्या निर्माण झाल्यामुळे समित्यांना सर्व अधिकार दिले जातात. समित्यांना सभागृहाची छोटी प्रतिकृती म्हणून देखील संबोधलं जाते. समित्यांचे कामकाज पक्ष विरहित चालत असते.
महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या एकूण 35 समित्या असतात. सभागृहाच्या मुख्य संयुक्त समित्यांची संख्या 13 आहे. विधानसभा आणि विधान परिषद प्रत्येकी 7, तदर्थ समिती 6, अधिनियमानुसार समिती 2 समित्यांचा समावेश असतो.
विधिमंडळ समित्या संसदीय प्रक्रियेमधील अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ आणि महत्त्वाचं म्हणजे विधिमंडळ हे तीन अंग महत्त्वाचे आहेत. कार्यकारी प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्याचं काम विधिमंडळ करत असतं. त्यासाठी विविध चर्चा, प्रस्ताव, अर्थसंकल्पीय प्रस्तावाच्या माध्यमातून महत्त्वाचं म्हणजे विधिमंडळ समितीच्या माध्यमातून लक्ष ठेवलं जातं. माझ्या माहितीनुसार प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या समित्या महत्वाच्या असतात, असं विधानसभेचे माजी प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी म्हटलंय.
विविध समित्यांचे अध्यक्ष
•सार्वजनिक उपक्रम समिती: राहुल कुल
•पंचायत राज समिती: संतोष दानवे-पाटील
•आश्वासन समिती: रवी राणा
•अनुसूचित जाती कल्याण समिती: नारायण कुचे
•अनुसूचित जमाती कल्याण समिती: राजेश पाडवी
•महिला हक्क व कल्याण समिती: मोनिका राजळे
•इतर मागासवर्गीय कल्याण समिती: किसन कथोरे
•मराठी भाषा समिती: अतुल भातखळकर
•विशेष हक्क समिती: राम कदम
•धर्मादाय खाजगी रुग्णालय तपास समिती: नमिता मुंदडा
•आमदार निवास व्यवस्था समिती: सचिन कल्याणशेट्टी
महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात राज्य मंत्री पदावर वर्णी लागली नसणाऱ्या काही चेहऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी महामंडळ, नियोजन समित्या तसेच विधिमंडळ समित्यावर सदर आमदारांना संधी दिली जात असते. या समित्यांवरून महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये नाराजी नाट्य पाहायला मिळू शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
